फ्रंटलाइन वर्करों के भुगतान के लिए मिला बजट

- एक करोड़ 72 लाख से अप्रैल से जुलाई के बकाये पारिश्रमिक का भुगतान होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिले में फ्रंटलाइन वर्करों के पारिश्रमिक के भुगतान की समस्या बनी हुई है। अब शासन ने भुगतान के लिए एक करोड़ 72 लाख का बजट जारी किया है। जिससे फ्रंटलाइन वर्करों के बकाए का भुगतान होने की उम्मीद है।
जनपद के विभिन्न ब्लॉकों में दो हजार आशा व 83 आशा संगिनी कार्यरत हैं। इन्हें पूर्व में ब्लॉक स्तर से ही पारिश्रमिक के भुगतान किए जाने की व्यवस्था थी, लेकिन अप्रैल माह से भुगतान की व्यवस्था शासन ने बदल दी। इसके तहत अब पारिश्रमिक का भुगतान सीएमओ कार्यालय से हो रहा है।
शुरूआत में बजट के अभाव में आशा व आशा संगिनी का भुगतान फंसा रहा है, जिसको लेकर फ्रंटलाइन वर्करों में आक्रोश बढ़ रहा था। इस बीच शासन ने पहले चरण में दो करोड़ 59 लाख रुपये का बजट मिला, लेकिन यह बजट नाकाफी रहा। हालांकि बजट मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तेजी दिखाते हुए बजट के सापेक्ष 100 प्रतिशत का भुगतान कर दिया। इसके बाद भी ब्लॉकों में जुलाई तक का भुगतान नहीं हो पाया। अब शासन ने एक बार फिर एक करोड़ 72 लाख 44 हजार रुपये का बजट लिमिट जारी किया है।
उम्मीद है कि इस बजट से आशा और आशा संगिनी का जुलाई माह तक के पारिश्रमिक का भुगतान हो जाएगा। इससे फ्रंट लाइन वर्करों को राहत मिलने की उम्मीद है। इस संबंध में एसीएमओ डॉ. मोहन झा ने बताया कि बजट लिमिट जारी हो गई है। इसके साथ ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द से जल्द आशा व आशा संगिनी के बकाए पारिश्रमिक का भुगतान करा दिया जाएगा।