- वन विभाग की आपत्ति के बाद से नहीं शुरू हो सका था पुल निर्माण
- मिली सैद्धांतिक स्वीकृति, साफ हुआ पुल निर्माण का रास्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
मेंहदावल। सांथा विकास खंड के गोपालपुर गांव में स्थित बुद्धा नाले के सियरहवा घाट पर पुल निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। बहुप्रतीक्षित पुल के निर्माण पर वन विभाग ने आपत्ति की थी। जिसके बाद शिलान्यास होने के बाद भी पुल का निर्माण शुरू नहीं हो सका था। प्रशासन, लोक निर्माण विभाग व स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कई बार पहल किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। इसके बाद राजस्व विभाग ने वन विभाग को इस भूमि के सापेक्ष भूमि उपलब्ध कराया। जिसके बाद भारत सरकार ने इस जमीन के प्रयोग के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।
इस पहल के बाद अब गोपालपुर के बुद्धा नाला पर 7.5 मीटर चौड़ा व लगभग 45 मीटर लंबा पक्का पुल बन सकेगा। इससे सांथा विकास खंड के लोगों को सिद्धार्थनगर जनपद आवागमन करने में आसानी होगी। लगभग 50 से अधिक गांव के लोगों को इस पुल से आवागमन करने में फायदा मिलेगा। लोक निर्माण विभाग जल्द पुल का निर्माण शुरू कर सकता है।
क्या है पूरा मामला
मेंहदावल तहसील क्षेत्र के गोपालपुर सियरहवा घाट के बुद्धा नाला पर बीते वर्ष 2019-20 में पुल निर्माण के लिए शासन से चार करोड़ 51 लाख रुपये मंजूर हुए। लोक निर्माण विभाग को कार्यदाई संस्था नामित किया गया। निर्माण की मंजूरी मिलने के बाद तत्कालीन विधायक राकेश सिंह बघेल व सांसद प्रवीण निषाद ने पुल निर्माण का शिलान्यास भी किया। निर्माण कार्य शुरू होने से पहले जंगल की जमीन का मामला उठा और वन विभाग ने यहां पुल निर्माण से मना कर दिया। प्रशासन ने वन विभाग से मामले को सुलझाने व विवाद को समाप्त कराने को कहा। कई बार प्रशासन व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पिछले चार वर्षों तक इस मामले का निस्तारण नहीं हो सका। जिससे पुल का निर्माण नहीं हो सका। ग्रामीणों ने पुल निर्माण की मांग को लेकर कई बार आंदोलन भी किया, लेकिन उसके बावजूद अड़चन दूर नहीं हो सकी। इस मामले को सुलझाने के लिए कमिश्नर बस्ती मंडल, जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन सहित लोक निर्माण विभाग ने कई बार प्रयास किया था लेकिन वन विभाग की भूमि पर पुल निर्माण की स्वीकृति नहीं मिल पा रही थी।
भारत सरकार से कुछ समय पूर्व पुल निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति मिली थी। इससे पुल निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इससे स्थानीय लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।
- आरके पांडेय, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग