- रोडवेज बस डिपो, मेडिकल कॉलेज, डंपिंग यार्ड, कूड़ा डंपिंग, सीवरेज प्लांट बनाने की योजना अधर में
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिले में विकास की कई योजनाओं के लिए जमीन नहीं मिल पा रही है। लगातार आश्वासन के बाद भी प्रशासन अभी तक इन परियोजनाओं के लिए जमीन की तलाश पूरी नहीं कर पाया है। इसके कारण तरक्की की राह कठिन हो गई है। जमीन नहीं मिलने से रोडवेज बस अड्डा, मेडिकल काॅलेज, डंपिंग यार्ड, कूड़ा डंपिंग, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट धरातल पर नहीं उतर पा रहा है।
लोगों का कहना है कि वैसे तो प्रशासन के पास जमीन के सारे अभिलेख मौजूद हैं। इसके बाद भी जमीन की तलाश के नाम पर मामले को लटकाया जा रहा है। यदि समय से जमीन की तलाश पूरी की गई होती तो जिले के विकास में से परियोजनाएं काही उपयोगी साबित होतीं।
000000000000000000
डंपिंग यार्ड नहीं बनने से हो रही परेशानी
जो वाहन सीज होते हैं, वे थानों में कबाड़ हो जा रहे हैं। इन वाहनों को देखते हुए आठ माह पहले शासन की ओर से हर जिले में डंपिंग यार्ड बनाने की योजना शुरू की गई, ताकि यहां पर वाहनों का खड़ा किया जा सके। थाने-थाने घूमकर कई दिनों में होने वाली नीलामी एक दिन में हो सके। इसके लिए एक एकड़ क्षेत्रफल में वाहन डंपिंग यार्ड बनाने के लिए जमीन चिह्नित की जाए। एआरटीओ की ओर से राजस्व विभाग को पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसके बन जाने से थाने में वाहनों का बोझ कम होता और सड़ने से पहले वाहन नीलाम हो जाते, जिससे सरकार को आमदनी होती।
00000
रोडवेज बस डिपो के लिए जमीन की है जरूरत
संतकबीरनगर जिले का सृजन 1997 में हुआ। तब से जिला मुख्यालय पर रोडवेज बस स्टेशन नहीं बन पाया। यात्री मजबूरी में मेंहदावल बाईपास पर सड़क के किनारे खड़े होकर बसों की प्रतीक्षा करते हैं। जिला भूमि अध्यापित विभाग के रिकाॅर्ड के अनुसार, पिछले दो वर्षों से रोडवेज बस स्टेशन के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। प्रशासन ने मड़या में किसानों की जमीन देखी थी, लेकिन कुछ तय नहीं हो पाया। बाद में सरयू नहर खंड कार्यालय और परिसर को देखा गया, लेकिन यह जगह भी अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। ऐसे में जमीन के अभाव में रोडवेज बस डिपो नहीं बन पा रहा है। इससे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
00000
दो साल पहले हुई थी मेडिकल कॉलेज की घोषणा
जिले में शासन ने मेडिकल काॅलेज स्थापित करने की घोषणा की है। दो साल से मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। बनकटिया और मदराडीहा के बीच 5.837 हेक्टेयर जमीन देखी गई है। अभी तक कागजातों में जमीन की तलाश हो रही है। इसी तरह जल निगम शहरी को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जमीन की आवश्यकता है। पिछले आठ माह से जमीन की तलाश की जा रह है। जमीन नहीं मिलने से काम शुरू नहीं हो पा रहा है। इसी तरह जजों और कर्मचारियों के आवास के लिए भी 8.34 हेक्टेयर जमीन और सर्किट हाउस के लिए जमीन की तलाश हो रही है।
0000
उद्योगों के लिए 38 एकड़ जमीन जरूरी
जिले में हुए इंवेस्टर समिट के बाद उद्योग की नींव डालने का प्रयास किया गया। जिले में 64 उद्यमियों ने 6000 करोड़ के निवेश की सहमति जताई गई। इसमें से 26 उद्यमियों ने लिखित तौर पर 35 एकड़ जमीन की मांग की। प्रशासन ने बंद पड़ी सूती मिल मगहर का सर्वे कराया, लेकिन अब तक जमीन की व्यवस्था नहीं हो सकी है।
000
खुले में गिराया जा रहा कूड़ा
नगर पालिका परिषद खलीलाबाद में दो वर्षों से डंपिंग ग्राउंड बनाने के लिए दो बीघा जमीन की तलाश की जा रही है। जमीन की कमी रोड़ा बनी हुई हैं। ऐसे में कूड़ा औद्योगिक क्षेत्र के पार्क की जमीन पर गिराया जा रहा है। अगर डंपिंग ग्राउंड बन जाए जो प्रदूषण से निजात मिलेगी।
000
जनपद मुख्यालय पर रोडवेज बस स्टेशन नहीं बन पाया है। मौसम की मार झेलते हुए मेंहदावल बाईपास पर खुले आसमान तले बसों का इंतजार करना पड़ता है। यदि बस स्टेशन होता तो यात्रियों को सुविधा होती। -रणजीत राय, नागरिक
00
दो साल पहले जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा हुई थी, उम्मीद थी कि जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। जिला अस्पताल से मरीजों को रेफर किए जाने पर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले जाना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज बनने से काफी राहत मिलती। -जीत नरायण सिंह, नागरिक
0000
शहर में कूड़ा निस्तारण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में पार्क की जमीन पर कूड़ा गिराया जा रहा है। इससे उठने वाली दुर्गंध के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था हो जाए तो लोगों की परेशानी दूर हो जाती। -अभिषेक, नागरिक
000
नालों का गंदा पानी आमी नदी में गिरता है, जिससे आमी नदी प्रदूषित हो रही है। इसके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की योजना बनी है। यह योजना जमीन के अभाव में धरातल पर नहीं उतर सकी है। -संजय कुमार, नागरिक
0000
रोडवेज बस स्टेशन बनाने के लिए ड्रेनेज खंड कार्यालय और उसके परिसर की जमीन को चिह्नित की गई है। सर्वे कराकर रिपोर्ट प्रमुख सचिव परिवहन को भेजा गया है। वहीं से निर्णय लिया जाना है। डंपिंग ग्राउंड, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, मेडिकल कॉलेज आदि के लिए जमीन की तलाश के लिए एसडीएम को लगाया गया है। -संदीप कुमार, डीएम