हापुड़ की घटना को लेकर कलेक्ट्रेट में सांसद और डीएम से वार्ता करते अधिवक्ता।संवाद
संतकबीरनगर। ग्राम न्यायालय के विरोध में शुक्रवार को अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। अधिवक्ताओं ने कलक्ट्रेट पहुंच कर एसओसी कार्यालय बंद कराया और डीएम को मांग पत्र दिया। अधिवक्ताओं के कामकाज नहीं करने की वजह से मुकदमों की पैरवी में आए फरियादियों को निराश होकर लौटना पड़ा।
15 दिनों से अधिवक्ताओं की हड़ताल का असर फरियादियों पर पड़ रहा है। मुकदमों में तारीख जानकर फरियादियों को घर लौटना पड़ रहा है। जो वारंटी गिरफ्तार होकर जेलों में निरुद्ध है, उनकी ज़मानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई अधिवक्ताओं की हड़ताल के करण नहीं हो रही है। लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट जैसे मामलों में जमानत नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट और महिला संबंधी मामलों में काफी संख्या में लोगों की जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। पॉक्सो के मामले में गुड्डू चौधरी की अपील दाखिल है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। दुष्कर्म मामले में अनूप यादव के जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई नहीं हो पाई। आशीष, शकील, मोनू, रोशन आदि के मामले में भी जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई नहीं हो पा रही है।
सिविल बार के अध्यक्ष महीप बहादुर पाल ने कहा कि जिले में चकबंदी अधिकारीगण पत्रावलियों की सुनवाई ग्रामों में जाकर कर रहे है, जिससे बार और बेंच में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है। 12 सितंबर और 15 सितंबर को सांगठ गांव में जाकर पत्रावली सुनें, जबकि पूरे प्रदेश में हापुड़ की घटना को लेकर अधिवक्ता हड़ताल पर है। चकबंदी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी का यहीं रवैया रहा तो अधिवक्ता वृहद आंदोलन छेड़ने को बाध्य होगे। इसी बीच डीएम महेंद्र सिंह तंवर और सांसद प्रवीण निषाद पहुंच गए। जिन्हें अधिवक्ताओं ने अपनी समस्या बताई। बाद में डीएम को ज्ञापन भी दिया।