बहजोई। जिलेभर में हो रहे सभी सरकारी निर्माण कार्य समय से व गुणवत्तापूर्ण पूरे किए जाएं। यह बात डीएम अंकित खंडेलवाल ने अधिकारियों से कही। वह मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिले के विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस बीच,डीएम ने आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने सीएमआईएस पोर्टल पर निर्माण कार्यों की फीडिंग की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की। डीएम ने कहा कि जिन परियोजनाओं का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाना है, उनकी फीडिंग तत्काल पूरी कराई जाए।
डीएम ने डीएसटीओ अनार सिंह से आगामी समीक्षा बैठक में प्रत्येक परियोजना की स्वीकृति, टेंडर की स्थिति, कार्य में आ रही बाधाओं तथा भौतिक व वित्तीय प्रगति का पूरा विवरण रखने की बात कही।
इस बीच, डीएम ने संभल के निर्माणाधीन कस्तूरबा विद्यालय के छात्रावास के निर्माण समेत बहजोई के खेतापुर के 50 शैय्या एकीकृत आयुष चिकित्सालय व भरतरा के खेल स्टेडियम के निर्माण की प्रगति का भी हाल जाना। साथ ही, खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने की बात कही।
इसके अलावा डीएम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज (मिनी स्टेडियम), राजपुर समेत जूनियर हाईस्कूल कैलादेवी के हाईस्कूल में उच्चीकरण, ग्राम पंचायत आनंदपुर में ग्रामीण स्टेडियम व ओपन जिम, कलक्ट्रेट के अनावासीय भवन, नमामि गंगे यूनिट, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) बहजोई की जलापूर्ति योजना तथा चंदौसी व संभल के पायलट प्रोजेक्ट आदि की भी बारी-बारी से समीक्षा की।
डीएम ने कहा कि आगामी बैइक में सभी कार्यदायी संस्थाएं परियोजनाओं का पीईआरटी चार्ट प्रस्तुत करें, जिससे कि निर्माण कार्यों की समयबद्ध समीक्षा की जा सके। वहीं, डीएम ने सेतु निगम की ओर से चंदौसी में निर्माणाधीन ओवर ब्रिज आदि की भी समीक्षा की।
वहीं, डीएम ने होमगार्ड्स विभाग के बहजोई स्थित जिला कार्यालय समेत निर्माणाधीन पुलिस लाइन, बहजोई में 100 शैय्या चिकित्सालय, प्लेज पार्क, चंदौसी तहसील में निरीक्षण भवन, लोक निर्माण विभाग के तहत मुरादाबाद-गवां-बुलंदशहर मार्ग व बिलारी-जरगांव-चंदौसी मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, खिरनी तिराहा के अल्पकालिक व दीर्घकालिक सुधार कार्य, मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) तथा एआरटीओ कार्यालय निर्माण सहित विभिन्न परियोजनाओं की भी समीक्षा की। डीएम ने अधिकारियों से कहा कि जो परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं, उन्हें सितंबर से नवंबर के बीच हर हाल में पूरा किया जाए। इसके अलावा, बिजली, भूमि या अन्य किसी कारण से यदि कोई कार्य लंबित है तो उसकी जानकारी तत्काल उपलब्ध कराई जाए।