संभल। जिले से गुजर रहे गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे खिरनी मोहिउद्दीनपुर, अझरा, बसला और रायपुर में औद्योगिक गलियारा के लिए चिन्हित 171 हेक्टेयर जमीन का प्रस्ताव शासन ने स्वीकृत कर लिया है। अब शासन ने जिला प्रशासन से चिन्हित जमीन की दोबारा से सत्यापन रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए राजस्व विभाग की टीमें लगी हैं। सोमवार तक राजस्व विभाग की टीम को रिपोर्ट देनी है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। जो जमीन चिन्हित की गई है। वह करीब 1200 किसानों की है। इसमें जमीन का सर्किल रेट अलग अलग हो सकता है। क्योंकि जमीन कृषि और आवासीय है। इसलिए जाहिर है कि सर्किल रेट समिति की बैठक में अलग अलग तय होगा। इस सर्किल रेट का अनुमोदन मंडल स्तर से होगा। इसके बाद धनराशि शासन स्तर से जारी की जाएगी। तब औद्योगिक गलियारे के लिए जमीन क्रय होगी। शुक्रवार को राजस्व प्रशासन की टीम ने लेखपाल ओमकार गौड़ के नेतृत्व में इसका चिन्हिकरण किया। किसानों से क्रय की जाने वाली जमीन में कई सौ करोड़ रुपये खर्च होंगे।
शासन स्तर से स्वीकृत जमीन की रिपोर्ट दोबारा से मांगी गई है। इस सत्यापन के दौरान जमीन बढ़ भी सकती है। अनुमान है कि यह जमीन 30 हेक्टेयर तक बढ़ सकती है। यदि ऐसा होता है तो औद्योगिक गलियारा करीब 200 हेक्टेयर में बनेगा। इसका लाभ उद्यमियों को होगा।
संभल से करीब आठ किलोमीटर दूरी पर बन रहे इस औद्योगिक गलियारे से विकास का पहिया तेजी से चलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। संभल में मेंथा और आलू का बड़ा कारोबार है। औद्योगिक गलियारा बनने से फूड इंडस्ट्रीज विकसित होगी। क्योंकि संभल से प्रमुख शहरों की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है।