संभल। जिले में आठ नए न्यायालयों के निर्माण को शासन ने मंजूरी दे दी है। इससे मुकदमों का बोझ कम होगा। यह निर्णय राष्ट्रीय अदालत प्रबंधन प्रणाली समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। विशेष सचिव दिनेश ने इस संबंध में पत्र जारी किया है।
न्यायालयों की कम संख्या के कारण मामलों के त्वरित निस्तारण में कठिनाई आ रही थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के कुल 900 न्यायालयों का सृजन किया गया है। इनमें से आठ न्यायालय संभल जिले के लिए सृजित हुए हैं। गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व भाजपा विधायक अजीत कुमार उर्फ राजू यादव ने अपर मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय की मांग की थी। यह मांग गुन्नौर तहसील के लिए थी। न्याय अनुभाग-दो (अधीनस्थ न्यायालय) के विशेष सचिव दिनेश ने जारी पत्र में यह जानकारी दी है। इन नए न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के साथ विभिन्न पदों पर व्यवस्था होगी।
ग्रामीणों को मिलेगा स्थानीय स्तर पर न्याय
नए न्यायालयों में स्टेनोग्राफर, मुंसरिम, रीडर, वरिष्ठ और कनिष्ठ सहायक जैसे पद शामिल होंगे। इनके बनने से मुकदमों का बोझ कम होगा। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों को जिला मुख्यालय या बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे यात्रा का खर्च बचेगा और गरीब व वंचित वर्गों को स्थानीय स्तर पर न्याय पाना आसान होगा।