संभल। अधिवक्ताओं को शासन और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से अभी तक कोई आर्थिक मदद नसीब नहीं हुई है जबकि जनपद और तहसील बार एसोसिएशन की ओर से जरूरतमंद अधिवक्ताओं की सूची बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भेजी जा चुकी है। आर्थिक मदद मिलने उम्मीद लगाए बैठे कई अधिवक्ता तो अब निराश होने लगे हैं। वहीं जब बार काउंसिल और शासन से कोई मदद न मिलने पर कुछ अधिवक्ता संघों ने अपने स्तर से जरूरतमंद अधिवक्ताओँ को आर्थिक मदद दी है लेकिन इसे अधिवक्ताओं ने पर्याप्त नहीं माना जा रहा है।
संभल के वरिष्ठ अधिवक्ता गजनफर याकूब ने बताया कि जिन अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस को पांच वर्ष से कम हुए हैं उनमें कई अधिवक्ता आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। ऐसे अधिवक्ताओं के लिए शासन से आर्थिक मदद की दरकार थी क्योंकि लॉक डाउन की वजह से कचहरी बंद है। वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने कहा कि संभल के जरूरतमंद अधिवक्ताओं को शासन से कोई आर्थिक मदद लॉक डाउन की अवधि में नहीं मिली है। कुछ अधिवक्ता तो ऐसे हैं हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों और परिचितों से रुपये लेकर काम चलाया है। संभल के अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति के बारे मे जिक्र करते हुए विधि मंत्री को अवगत कराएंगे ताकि शासन कोई निर्णय ले। जो अधिवक्ता सिर्फ प्रैक्टिस पर भी निर्भर हैं। उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिलनी चाहिए।