संभल। जिले में गंगा एक्सप्रेस-वे का कार्य तेजी से चल रहा है। दस करोड़ रुपये शासन ने जिलाधिकारी मनीष बंसल की मांग पर एक सप्ताह पहले जारी किए हैं। इस धनराशि में से करीब ढ़ाई करोड़ रुपये की धनराशि 60 किसानों के खाते में भेज दी गई है। यह वह किसान हैं जिनकी भूमि तो अधिग्रहण हो गई थी लेकिन भुगतान नहीं किया गया था। भुगतान नहीं होने का कारण जमीन का कोई न कोई विवाद था। और मामला किसी न्यायालय में विचाराधीन था। जिसके चलते भुगतान रोका गया था। अब विवाद सुलझ गया तो भुगतान हो गया है। अभी भी कई किसानों के भूमि विवाद हैं जो किसी न किसी न्यायालय में विचाराधीन हैं। ऐसे किसानों की प्रशासन द्वारा सूची तैयार कराई जा रही है। इन किसानाें की भूमि अधिग्रहण का भुगतान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण में जमा करा दिया जाएगा। करीब साढ़े चार करोड़ रुपये प्रशासन को भूमि अधिग्रहण का किसानों को अदा करना है। मालूम हो मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाला 594 किलोमीटर लंबे छह लेन का गंगा एक्सप्रेस-वे संभल जिले के 31 गांवों से होकर गुजर रहा है। यह गंगा एक्सप्रेस दिसंबर 2024 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य शासन ने निर्धारित किया है। हालांकि कार्यदायी संस्था को वर्ष 2025 तक समय करार में मिला हुआ है। कार्यदायी संस्था की ओर से प्रयास है कि दिसंबर 2024 में ही कार्य पूरा कर लिया जाए। संभल जिले में संभल तहसील के 17 और चंदौसी के 14 गांव शामिल हैं। 20 स्थानों पर अंडरपास बनाए जा रहे हैं।