आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने सौंपा सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन

शनिवार को सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपे ज्ञापन में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने कहा कि 24 सितंबर 1942 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के साथ पूना पैक्ट नाम का एक समझौता हुआ था। इसमें सदियों से वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व के मौलिक अधिकारों की नींव रखी गई थी। जिन्हें देश की आजादी के बाद बने संविधान में दर्ज कर विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से आरक्षण के अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में निजीकरण के माध्यम से तेजी से आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के निजीकरण एवं बाजारीकरण से शिक्षा महंगी हुई है। उन्होंने शब्बीरपुर, ऊना, जालौर, हाथरस और निघासन आदि में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हुई घटनाओं की सीबीआई जांच कराने की मांग की। इस दौरान जिला संयोजक रविन्द्र सिंह, इसम सिंह, तिलकराम, मेहर सिंह, सत्यवीर सिंह, सुमेरचंद, विजयपाल आदि मौजूद रहे।