सहारनपुर। चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज के औद्योगिक संगम संवाद 2024 में श्रम विभाग की उप श्रमायुक्त वंदना गुप्ता, कर्मचारी भविष्य निधि के सहायक आयुक्त शलभ गुप्ता एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डाॅ. योगेंद्र सिंह ने भाग लिया। एक सवाल के जबाव में क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी ने बताया कि भूमि में प्रदूषित पानी डालने के प्रकरण में एक करोड़ रुपये से जुर्माना शुरू होता है।
दिल्ली रोड स्थित एक सभागार में चल रहे कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश मिश्रा आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डाॅ. योगेंद्र सिंह ने उद्यमियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि औद्योगिक वातावरण को शुद्ध एवं स्वच्छ बनाए रखने में हमें नियमों का पालन करना चाहिए। एक उद्यमी ने पूछा कि जमीन के अंदर गंदा पानी डालने पर दंड का क्या प्रावधान है। इसके जवाब में उन्होंने बताया कि इस पर जुर्माना एक करोड़ रुपये से शुरू होता है। अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है तो बताएं, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि रेड श्रेणी में जो इकाइयां आती है उनका लाइसेंस अधिकतम पांच वर्ष के लिए जारी किया जाता है। जो ऑरेंज में आती है, उनको अधिकतम 10 वर्ष और जो ग्रीन श्रेणी में आती है उनको अधिकतम 15 वर्षों के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है। व्हाइट श्रेणी के उद्योग के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
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सेवायोजक और श्रमिक के बीच सामंजस्य जरूरी
उप श्रमायुक्त वंदना गुप्ता ने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि श्रम कानून का पालन एवं औद्योगिक विकास एक दूसरे से जुड़े हैं। जहां श्रम कानून का पालन होगा वहां औद्योगिक विकास होगा। सेवायोजक और श्रमिक के बीच सामंजस्य होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विभागीय निरीक्षण एक प्रक्रिया है, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया जाता है।
ये रहे मौजूद
इस दौरान सीआईएस के अध्यक्ष रविंद्र मिगलानी, चेयरमैन एसएस चड्ढा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय कपूर, महासचिव अमित चौधरी,कोषाध्यक्ष विजय वशिष्ठ,संयुक्त कोषाध्यक्ष गौरव जैन, संयुक्त महासचिव रवि टंडन, सचिव मनोज जैन,रविंद्र कालड़ा, विश्वजीत पुंडीर,सुनील अरोड़ा आदि मौजूद रहे।