सहारनपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक भवन निर्माण करने में अब मनमानी नहीं चलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 300 वर्ग मीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल वाले भवन निर्माण कराने के लिए अब जिला पंचायत से नक्शा पास कराना होगा। नक्शा स्वीकृत कराने के लिए जिला पंचायत को शुल्क भी जमा करना होगा। गांव के मूल निवासियों के 300 वर्ग मीटर के दो मंजिल वाले निजी आवास और कृषि कार्य के लिए बनाए जाने वाले भवनों के लिए नक्शा पास कराना आवश्यक नहीं होगा। जिला पंचायत ने यह प्रस्ताव मंडलायुक्त के पास भेज दिया है।
नगर निकायों के साथ ही अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी भवन निर्माण कराने के लिए मानचित्र पास कराना होगा। इनमें आवासीय और वाणिज्यिक भवन दोनों शामिल हैं। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी विभाग द्वारा कराए जाने वाले आवासीय निर्माण के अलावा व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाउसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ या जनहितार्थ भवन आदि का 300 वर्ग मीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल में बनने वाले भवन का निर्माण करने के लिए जिला पंचायत से नक्शा पास कराना होगा। इसके लिए दर भी तय कर दी गई है। आवासीय एवं शैक्षणिक भवनों के लिए 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर और व्यावसायिक भवन के लिए 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर का शुल्क रखा गया है। बिना नक्शा पास कराने वालों पर अर्थदंड लगाया जाएगा।
लगाना होगा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम
300 वर्ग मीटर के भवन का निर्माण करने पर बरसात के पानी के संरक्षण के लिए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाना अनिवार्य होगा। एक हजार वर्ग मीटर के भवन का निर्माण होने पर एक अतिरिक्त रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।
यह होगी प्रक्रिया
नक्शा पास कराने के लिए भवन स्वामी को प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा एवं स्वामित्व के भू अभिलेख को अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत कार्यालय में जमा करने होंगे। इसके बाद अभियंता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण के लिए अवर अभियंता को प्रस्तावित निर्माण स्थल पर भेजा जाएगा। अवर अभियंता को एक सप्ताह में जिला पंचायत के अभियंता को सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करनी होगी।
शासन के आदेश पर जिला पंचायत ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय और व्यावसायिक भवनों का निर्माण कराने के लिए मानचित्र पास कराने का प्रस्ताव पारित किया है। गांव में मूल निवासियों को भवन बनाने के लिए नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए मंडलायुक्त को भेज दिया है।
--- मांगेराम चौधरी
जिला पंचायत अध्यक्ष, सहारनपुर