एसडीएम को ज्ञापन सौंपते सहारनपुर फुटवेयर कारोबारी
- अपर उप जिलाधिकारी को सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन
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संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। हस्त निर्मित जूता-चप्पल पर 12 प्रतिशत के स्थान पर पांच फीसदी जीएसटी लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर सहारनपुर फुटवियर मेन्युफैक्चर्स एसोसिएशन ने अपर उप जिलाधिकारी विपिन द्विवेदी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि 12 प्रतिशत जीएसटी के चलते हस्तनिर्मित जूते-चप्पल महंगे हो जाते हैं, जिससे वे बड़ी कम्पनियों के उत्पादों का बाजार में मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं।
सोमवार को अपर उप जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में उन्होंने कहा कि जीएसटी अधिक होने के कारण जूते-चप्पल महंगे हो गए हैं। इसके चलते जनपद में कई इकाइयां बंद हो गई हैं और कुछ बंद होने के कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि जनपद में जूता निर्माण उद्योग से करीब 50 हजार परिवार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इकाइयों के बंद होने से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत मानक ब्यूरो द्वारा एक आकार सभी के लिए मानक बनाया जा रहा है। हस्त निर्मित जूता बनाने वालों के लिए इन मानकों का पालन करना नामुकिन होगा। ऐसे में जनपद की जूता निर्माण इकाइयां बंद हो जाएंगी। उन्होंने राष्ट्रपति से बीआईएस का कानून लागू नहीं करने की मांग की। इस दौरान अध्यक्ष मुकेश कुमार, महासचिव सुशील कुमार, कोषाध्यक्ष कुलदीप कुमार, सुशील आनंद, वीर सिंह, चन्द्रप्रकाश, प्रदीप कुमार, सतेंद्र शिवा, सचिन कुमार आदि मौजूद रहे।