- 28 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, नहीं पूरा हुआ कार्य
- 30 मार्च 2015 को हुई थी, मूल स्वीकृति, आठ साल से कार्य अधूरा
- आखिर निर्माण कार्य पूरा होने की लापरवाही का जिम्मेदार कौन
संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। नवीन कलक्ट्रेट भवन का निर्माण पूरा करने के लिए राजकीय निर्माण निगम ने शासन से जीएसटी की 1.95 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त कराने की मांग की है। यह धनराशि समय से अवमुक्त नहीं हुई तो नए कलक्ट्रेट भवन का निर्माण अटक गया।
नवीन जिला मुख्यालय में कलक्ट्रेट कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 30 मार्च 2015 को करीब 10.41 करोड़ की लागत स्वीकृत हुई थी। निर्माण कार्य पूरा करने के लिए नवंबर 2017-18 तक समयावधि तय की गई थी। बाद में 33.63 करोड़ का री-एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा गया था। जिसे कैबिनेट की बैठक में दिसंबर 2019 को स्वीकृति मिली थी। शासन से जीएसटी की धनराशि को छोड़कर अन्य धनराशि अवमुक्त हो गई थी। राजकीय निर्माण विभाग 28 करोड़ की लागत से कलक्ट्रेट कार्यालय भवन का ढ़ांचा खड़ा कर चुका है। लेकिन अभी तक जीएसटी की 1.95 करोड़ की धनराशि शासन के पास लंबित है।
राजकीय निर्माण निगम इकाई नवीन कलक्ट्रेट कार्यालय भवन का अधूरा निर्माण पूरा करने के लिए जीएसटी की 1.95 करोड़ रुपये की धनराशि डीएम के माध्यम से शासन से अवमुक्त कराने की मांग कर चुके है। शासन से अभी तक नवीन कलक्ट्रेट के लिए जीएसटी की धनराशि अवमुक्त नही हुई है। पिछले दिनों डीएम रविंद्र सिंह के कलक्ट्रेट कार्यालय भवन के निरीक्षण के दौरान राजकीय निर्माण के अधिकारियों ने बताया था कि 29.85 करोड़ की लागत में कलक्ट्रेट कार्यालय भवन का निर्माण पूरा नहीं हो पाएगा। जीएसटी की धनराशि के अलावा डेढ़ करोड़ की धनराशि की और आवश्यकता होगी। कार्य पूरा करने के लिए शासन से फिर से री-एस्टीमेट भिजवाने का अनुरोध किया था।
राजकीय निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर आरके राजा ने बताया कि शासन से 1.95 करोड़ की जीएसटी की धनराशि समय से अवमुक्त होने के बाद नवीन कलक्ट्रेट में डीएम कार्यालय कक्ष, डीएम, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट समेत अन्य कोर्ट कक्ष, नजारत कक्ष, कार्यालय परिसर में सीसी रोड का कार्य पूरा हो जाएगा। यदि यह धनराशि शासन से समय रहते अवमुक्त नहीं हुुई तो नवीन कलक्ट्रेट कार्यालय का अधूरा कार्य समय रहते सितंबर तक पूरा नहीं हो पाएगा।
यह है प्रस्तावित जिला मुख्यालय के कार्यालय की स्थिति
28 सितंबर 2011 में जिला बनने के बाद नवीन जिला मुख्यालय के लिए पूर्वी यमुना नहर के किनारे गोहरनी, भैसवाल,बधेव, मुंडेट गांव की 265 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई। पिछले 12 सालों में मुंडेट कलां के जंगल में जिला संयुक्त अस्पताल, सीएमओ कार्यालय, कलक्ट्रेट बिजलीघर, गोहरनी में विकास भवन, कलक्ट्रेट कार्यालय भवन बधेव गांव के जंगल में कलक्ट्रेट आवासीय भवन, भैंसवाल गांव के जंगल में जवाहर नवोदय विद्यालय, गोहरनी गांव के जंगल में बीएसए, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, जिला पंचायत, एआरटीओ , एसपी कार्यालय, पुलिस लाइन है।