- जनपद में चल रहा गन्ना सर्वेक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। शासन ने गन्ना किसानों के लिए ऑनलाइन घोषणा पत्र भरना अनिवार्य कर दिया है। इसके बावजूद कुछ किसान घोषणा पत्र भरने में कोताही बरत रहे हैं। घोषणा पत्र नहीं भरने वाले किसानों को शुगर मिल में गन्ना सप्लाई के लिए जारी होेने वाली पर्चियों से वंचित रहना पड़ सकता है। जनपद में 162600 गन्ना आपूर्तिकर्ता किसान हैं।
जनपद में गन्ना सर्वेक्षण का कार्य तेजी पर है। इसी सर्वे के आधार पर गन्ना विकास समितियां न सिर्फ किसानों के सट्टे का निर्धारण करती हैं, बल्कि मिलों में सप्लाई के लिए पर्चियां भी जारी करती हैं। लेकिन सरकार ने गन्ना सर्वे के साथ ही किसानों के लिए घोषणा पत्र भरना भी अनिवार्य कर दिया है। इसमें किसान को अपनी जमीन, गन्ना क्षेत्रफल, आधार कार्ड और बैंक खाता संख्या आदि को ऑनलाइन भरना होगा। जिससे पेराई सत्र शुरू होने के बाद किसान को पर्चियों संबंधी किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पडे़।
जीपीएस से हो रहा सर्वे
गन्ना सर्वे को सही करने के लिए जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) का सहारा लिया जा रहा है। इसके लिए जीपीएस को खेत के पूर्व दिशा से शुरू कर चारों भुजाओं पर घुमाया जाता है। इससे खेत का पूरा क्षेत्रफल निकल जाता है। किसान के खेत का यह रकबा सीधे ऑनलाइन इंटरप्राइजेज रिस्पांस प्रोग्राम (ईआरपी) पर दर्ज हो जाता है।
सभी किसान ऑनलाइन घोषणा पत्र अवश्य भर दें। इसमें किसानों को अपनी जमीन, गन्ने का रकबा, आधार कार्ड और बैंक खाता संख्या भरनी होगी। घोषणा पत्र भरने में कोताही बरतने वाले किसान गन्ना पर्चियों से वंचित रह सकते हैं। - सुशील कुमार, जिला गन्ना अधिकारी