नगर निकायों के सीमा विस्तार के प्रस्तावों को मंत्रीमंडल की मंजूरी

बता दें कि छुटमलपुर और फतेहपुर भादों ग्राम पंचायत को मिला कर 21 दिसंबर 2019 को छुटमलपुर के नाम से नवसर्जित निकाय बनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद इसमें वार्ड गठन की प्रक्रिया सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी कर कुल 15 वार्ड बना कर उनका प्रस्ताव बना कर शासन को भेजा गया था। इस प्रस्ताव को मंगलवार को लखनऊ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदित कर दिया गया। इसके साथ ही गत वर्ष रामपुर मनिहारान नगर पंचायत का सीमा विस्तार करते हुए इसमें देहात की ग्राम पंचायत तेलीपुरा और शिवपुरी को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया था। यहां वार्डों की संख्या भी बढ़ा कर 17 कर दी गई थी। इस सीमा विस्तार का भी मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदन कर दिया गया। इसी के साथ दो साल पूर्व दिसंबर 2020 में किए गए सरसावा नगर पालिका के सीमा विस्तार के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद अब शामिल किए गए क्षेत्रों के लिए धन आवंटित होने से जहां विकास के नए आयाम स्थापित होंगे वहीं आसन्न नगर निकाय चुनावों में यहां के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नगर निकाय के लिए कर सकेंगे।
नगर निगम समेत आठ निकायों के विस्तार को नहीं मिली मजूरी
सहारनपुर। शासन द्वारा निकायों के सीमा विस्तार की मांगी गई रिपोर्ट में प्रशासन ने भाजपा नेताओं और विधायकों की संस्तुति पर नगर निगम सहारनपुर के अलावा नगर पालिका देवबंद, नकुड़, गंगोह, नगर पंचायत नानौता, तीतरों, अंबेहटा, चिलकाना सुल्तानपुर के भी सीमा विस्तार की रिपोर्ट शासन को भेजी थी। इन निकायों के सीमा विस्तार की कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी है।