देवबंद। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण को लेकर सिविल बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने भारत बंद का समर्थन किया। साथ ही कार्य से विरत रहकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा।
बुधवार को सिविल बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी कक्ष में बैठक हुई। अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति को प्रेषित ज्ञापन एसडीएम के स्टेनो को सौंपा। इसमें उन्होंने जातिगत जनगणना कराए जाने, अनुसूचित जाति एवं जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण कोटा सभी विभागों में पूरा किया जाने, गैर सरकारी संस्थानों में भी आरक्षण व्यवस्था लागू करने आदि की मांग की है। इसमें रजनीश गौतम, बालेश्वर प्रसाद, सुदेशपाल, राकेश आर्य, गौतम सिंह, शाह फैसल अंसारी, राशिद हुसैन, विनय कुमार, ओम कुमार, राजेश, रेणुका, ऋषिपाल, सत्येंद्र पालीवाल आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।