गन्ना समितियों की हालत पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई : प्रविंद्र
देवबंद (सहारनपुर)। सहकारी गन्ना समिति के चेयरमैन प्रविंद्र कुमार ने बताया कि गन्ना समितियों को किसान हित में बचाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा कि यह एक समिति का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की समितियों का मामला है। इसलिए सरकार बताए कि वर्ष 2012-13 तथा 2014-15 में नोटिफिकेशन जारी हुआ या नहीं। अगर जारी हुआ तो क्या हुआ। वर्ष 2012-13 तथा 2014-15 में चीनी मिलों द्वारा कमीशन का भुगतान किया और किया तो किस दर से किया गया। ऐसा नहीं हुआ तो शुगर एक्ट के नियम का पालन क्यों नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में दिनांक 23 अगस्त को इस मामले में सुनवाई होनी है।