रामपुर। यूपी सरकार द्वारा औद्योगिक विकास पर भले ही जोर दिया जा रहा हो, लेकिन रामपुर में सीएम की घोषणा के करीब डेढ़ साल बाद भी इंडस्ट्रियल एरिया विकसित नहीं हो सका है। बिलासपुर में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल एरिया के न बनने से यूपी व उत्तराखंड के उद्यमी इस ओर रुख नहीं कर पा रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के बनने से उद्यमियों की समस्या का समाधान होगा। साथ ही औद्योगिक विकास के साथ रोजगार के अवसर पैदा होंगे।चार सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर आए थे। उन्होंने कई बड़े कामों की घोषणा की थी, जिसमें रामपुर में इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जाने की घोषणा भी शामिल थी। इस घोषणा के बाद प्रशासन और उद्योग विभाग सक्रिय हुआ और जिलेभर में जमीन की तलाश शुरू की गई। उद्योग विभाग ने बिलासपुर क्षेत्र के बिढ़वा नगला गांव में जमीन चिह्नित की। यह जमीन सीलिंग की बताई गई। इस जमीन की मिट्टी का सैंपल भी जांच को भेजा गया था।
इंडस्ट्रियल एरिया के लिए उद्योग विभाग ने तीन सौ करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा था। मगर सवा साल बाद भी इंडस्ट्रियल एरिया का विकसित नहीं हो सकी। इसको लेकर तमाम कवायद की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। इससे औद्योगिक विकास को झटका लगा है। इसका कारण इंडस्ट्रियल एरिया के लिए चिह्नित की गई जमीन के मामले का कानून दांवपेच में फंसना है। उपायुक्त उद्योग मुकेश कुमार की मानें तो जो जमीन चिह्नित की गई है, वह सीलिंग की जमीन है। इस जमीन पर कब्जा है। यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस पर स्टे भी है। इसको खत्म कराने के लिए कवायद की जा रही है। यदि यह बाधा दूर हो जाएगी तो एरिया विकसित करने में कोई समस्या नहीं आएगी।
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इंडस्ट्रियल एरिया में ये होगी सुविधा
कूड़ा कचरा निस्तारण केंद्र का निर्माण होगा, टेस्टिंग लैब का भी निर्माण होगा। सड़क व पथ प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। यहां उद्यमियों को भूखंड दिए जाएंगे, ताकि वह फैक्ट्री लगा सकें।
मामले के निस्तारण को लिखे पत्र
कानूनी मामले के निस्तारण के लिए प्रशासन की ओर से लगातार पत्र लिखे गए हैं। कई दफा जिलाधिकारी की ओर से मामले में शासन को पत्र लिखा गया है। मगर, अभी तक मामले का निस्तारण नहीं हो सका है।
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-बिलासपुर में तीन सौ करोड़ रुपये की लागत से इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जाना है। इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। कानूनी पेंच फंसने के बाद मामला लटका हुआ है। मामले का निस्तारण होने के बाद इस एरिया को विकसित किया जाएगा।
मुकेश कुमार, उपायुक्त उद्योग
जिले के औद्योगिक विकास के लिए इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाना जरूरी है, जिसकी कवायद की जा रही है। जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर कराने की कोशिश की जा रही है। इसके बनने से जिले का औद्योगिक विकास होगा।
श्रीष गुप्ता, सचिव आईआईए
जिया गांव में गांव चलो अभियान के शुभारंभ पर उपस्थित जेपी नड्डा।- फोटो : जिया गांव में गांव चलो अभियान के शुभारंभ पर उपस्थित जेपी नड्डा।