रायबरेली। कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिला स्तरीय समीक्षा समिति/जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की हुई। डीएम ने बैठक में वित्तीय समावेशन योजना एवं जनसुरक्षा योजनाओं, वार्षिक ऋण योजना, ऋण-जमा अनुपात, फसली ऋण एवं किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री युवा विकास उद्यमी अभियान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना, पीएम स्वनिधि आदि में सुधार के निर्देश दिए गए। डीएम ने वित्तीय समावेश, ऋण वितरण की प्रक्रिया को सुगम एवं पारदर्शी बनाने पर विशेष बल दिया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अंजूलता, परियोजना निदेशक डीआरडीए मुनेश चंद्र, अग्रणी जिला प्रबंधक सुबोध मिश्रा, उपायुक्त उद्योग परमहंस मौर्य मौजूद रहे। संवाद