रायबरेली। प्रधानमंत्री आवास योजना में मनमानी करने वाले छह ग्राम पंचायत अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हालांकि सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करके इतिश्री कर ली गई है। सलोन ब्लॉक के सूची गांव में मनमानी पर निलंबित सचिव आलोक रंजन सिंह रायपुर महेवा में आवास आवंटन में दोषी मिले हैं। सतांव ब्लॉक में पीएम आवास में मनमानी करने वाले सचिव कैलाशनाथ पटेल वर्तमान समय में डलमऊ में एडीओ का काम कर रहे हैं। मामले में परियोजना निदेशक ने डीपीआरओ को पत्र जारी करके कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास आवंटन में ग्राम पंचायत अधिकारियों ने जमकर मनमानी की है। सलोन ब्लॉक के सूची गांव में स्वच्छ भारत मिशन के काम में घपले में दोषी मिलने के बाद निलंबित सचिव आलोक रंजन सिंह इसी ब्लॉक के रायपुर महेवा गांव में पीएम आवास में भी दोषी पाए गए हैं।
पांच अपात्रों को पीएम आवास दिया था। दो माह पहले सचिव को नोटिस दी गई, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा ऊंचाहार के बभनपुर गांव में संजीव जायसवाल ने पीएम आवास में मनमानी की थी। कारण बताओ नोटिस देने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। महराजगंज में सचिव शिखर शुक्ला ने पात्र अखिलेश का नाम सूची से डिलीट कर दिया था।
इसके अलावा सतांव में पीएम आवास में मनमानी कर चुके सचिव रहे कैलाशनाथ पटेल के खिलाफ भी अब तक कार्रवारईं नहीं की गई। छतोह ब्लॉक में सचिव मनोज कृषण तिवारी को रिटायर्ड होने के बाद नोटिस दी गई।
जगतपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत धूता में सचिव प्रमोद कुमार को भी नोटिस देकर इतिश्री कर ली गई। अब तक दोषी सचिवों पर कार्रवाई न किए जाने पर डीआरडीए के परियोजना निदेशक ने डीपीआरओ को पत्र भेजा है। डीपीआरओ राजेश मिश्रा ने बताया कि डीपीआरओ को छह सचिवों पर कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है। सभी सचिव पीएम आवास आवंटन की जांच में दोषी पाए गए हैं।