पीएम आवास योजना में दोषी मिले आठ सचिव, कार्रवाई की चेतावनी

जांच के बाद दो सचिवों पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। शेष दोषी छह सचिवों पर विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में मनमानी की जांच में पूर्व में दोषी पाए गए तौली महराजगंज के सचिव अजय कुमार को निलंबित कर दिया गया था।
जांच के बाद प्यारेपुर सलोन के सचिव अनीश कुमार सिंह को कठोर चेतावनी दी गई है। इसके अलावा सादीपुर कोटवा डीह के सचिव अमरेश नारायण, मूसापुर सरेनी के सचिव विद्यासागर के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया जांच के बाद शुरू की गई है।
बगहा सलोन के सचिव सुनील भास्कर व सीमा गौतम का जवाब आने के बाद जवाब का सत्यापन सलोन के खंड विकास अधिकारी से कराया जा रहा है। जल्द ही संबंधित सचिवों पर कार्रवाई होगी।
तारापुर छतोह के सचिव सचिन कुमार, महराजगंज की सचिव आरती के खिलाफ भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला विकास अधिकारी अरुण कुमार का कहना है कि पीएम आवासों के आवंटन की जांच में दोषी पाए गए सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सूची में दोषी सचिवों पर कार्रवाई डीपीआरओ ने दबाई
स्वच्छ भारत मिशन के तहत सलोन ब्लॉक की ग्राम पंचायत सूची में शौचालयों के निर्माण में 8.70 लाख रुपये की मनमानी पकड़ में आने के बाद डीपीआरओ कार्यालय में पत्रावली दब गई है।
2018 से लेकर वर्ष 2021 तक शौचालयों के निर्माण में मनमानी पर पूर्व प्रधान कृष्णादेवी के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार तक सीज कर दिए गए थे। उपायुक्त मनरेगा जीपी कुशवाहा की जांच में तत्कालीन सचिवों आलोक रंजन और सुनील भास्कर भी दोषी पाए गए, लेकिन पांच माह बाद भी दोषी सचिवों पर कार्रवाई नहीं की गई है।