रायबरेली। आमजन की सुनवाई और त्वरित निस्तारण के लिए लागू पीएम हेल्पलाइन, सीएम पोर्टल में जिम्मेदार अधिकारी ही गुमराह कर रिपोर्ट लगा रहे हैं। शासन स्तर से 20 बिंदुओं की चेकलिस्ट से जांच की गई तो निस्तारित मामले पास नहीं हो सके।
मुख्यमंत्री की समीक्षा में लापरवाह निस्तारण में 24 जिलों की सूची में रायबरेली भी शामिल हैं। हालांकि, शासन ने लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण की हर माह जिला स्तरीय समीक्षा होती है।
अधिकारियों को आईजीआरएस की शिकायतों का निस्तारण करके सही रिपोर्ट लगाने के आदेश हैं, लेकिन आनन-फानन में शिकायत के निस्तारण में भ्रामक रिपोर्ट लगाई जा रही है। हालांकि, जनपद स्तर से कई मामलों में दोबारा निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को वापस भी किया गया है। आईजीआरएस की शिकायतों के निस्तारण के संबंध में शासन स्तर पर 20 बिंदुओं की चेकलिस्ट से जांच की गई तो 24 जिलों में निस्तारण शासन से तय मानकों पर खरे नहीं मिले, इसमें रायबरेली भी शामिल है।
मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में आईजीआरएस की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पकड़ में आने के बाद संबंधितों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। इस संबंध में एडीएम (प्रशासन) अमित कुमार का कहना है कि जिले में शिकायतों के निस्तारण में सतर्कता बरती जाती है। सही तरीके से निस्तारण न होने की दशा में शिकायतें दोबारा निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को वापस की जाती हैं। शासन से निर्देश आने के बाद संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी।