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राजस्व विभाग में प्रमोशन के मामले की जांच पीएमओ को लौटायी गई

लखनऊ ब्यूरो Updated Thu, 20 Jun 2019 01:16 AM IST
राजस्व विभाग में प्रमोशन के मामले की जांच पीएमओ को लौटायी गई
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रायबरेली। राजस्व विभाग में प्रमोशन के मामले की आईजीआरएस के माध्यम से पीएमओ कार्यालय से हुई शिकायत में नया मोड़ आ गया है। पीएमओ कार्यालय ने डीएम को मामले की जांच के आदेश दिए थे, लेकिन मामला सचिव राजस्व परिषद से संबंधित होने के कारण शिकायत को पीएमओ कार्यालय को वापस कर दी गई है।

शिकायत में आरोप है कि प्रमोशन प्रक्रिया से जिले के 19 वरिष्ठ कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ न मिलकर जूनियर कर्मचारियों को लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। मामले में राजस्व परिषद के आदेश में संशोधन कराने की मांग की गई है। आईजीआरएस के माध्यम से पीएमओ कार्यालय से हुई शिकायत में महेंद्र कुमार तिवारी ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2014 में रजिस्ट्रार कानूनगो व भूलेख के पदों के राजस्व निरीक्षकों के संवर्गों को एक करके नियमावली बनाई गई थी।

आरोप है कि नायब तहसीलदार के पदों पर प्रमोशन के लिए कोटा पूर्ववत रखा गया। कोटे में कोटा के कारण रजिस्ट्रार कानूनगो संवर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित होना पड़ रहा है। दो वर्ष की सेवा पूरी करने वाले राजस्व निरीक्षकों का प्रमोशन किया जा रहा है, जबकि रजिस्ट्रार कानूनगो संवर्ग के सीनियर कर्मचारियों को प्रमोशन से वंचित रखा जा रहा है।

पीएमओ कार्यालय से मामले में जांच कराकर राजस्व परिषद आदेश में संशोधन कराने की मांग की थी। पीएमओ कार्यालय ने रायबरेली के डीएम को मामले की जांच करके रिपोर्ट देने के आदेश दिए। मामले में डीएम ने शिकायत को पीएमओ कार्यालय को वापस कर दिया है। स्पष्ट किया गया है कि प्रमोशन की वरिष्ठता सूची राजस्व परिषद से तैयार की जाती है।

मामले में जिले स्तर से कोई मतलब नहीं है। मामले में राजस्व परिषद के सचिव ही निर्णय लेंगे। एडीएम (प्रशासन)/ आईजीआरएस प्रभारी
राम अभिलाष ने कहा कि आईजीआरएस पर पीएमओ कार्यालय से राजस्व कर्मियों के प्रमोशन से संबंधित शिकायत आई थी, चूंकि मामला राजस्व परिषद से संबंधित है। मामले में जिले से कुछ लेना देना भी नहीं है, इसलिए शिकायत को वापस कर दिया गया है।
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