उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद ने सीएम को संबोधित ज्ञापन डीआईओएस को सौंपा। परिषद के सदस्यों ने कहा कि अनुदानित विद्यालयों के शिक्षकों को दंडित करने के बाद पत्रावलियां उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास भेजी जाए। जिससे शिक्षकों को न्याय मिल सके। अधिकांश महाविद्यालयों के प्रबंधक राजनीतिक दबाव में अपने पक्ष में निर्णय करा लेते हैं। आयोग के पास पत्रावलियां जाने से शिक्षक को अपनी बात रखने का अधिकार मिल सकेगा। चयन बोर्ड की धारा-18 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 में शामिल किया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 में चयन बोर्ड बोर्ड अधिनियम की धारा-21 की तरह सेवा सुरक्षा का प्रावधान न किए जाने से शिक्षकों व प्रधानाचार्यों की सेवा को समस्या होगी। संशोधन करने के लिए प्रधानाचार्य परिषद ने ज्ञापन के माध्यम से सीएम से मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. हरेंद्र कुमार राय, प्रदेश महामंत्री डॉ. सुखपाल सिंह तोमर की अगुवाई में प्रधानाचार्यों ने ज्ञापन सौंपा।