सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत संचालित कंट्रोल की 75 दुकानों को मॉडल बनाकर संचालित किया जाएगा। एक दुकान के निर्माण पर आठ लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। मनरेगा सभी दुकानों का निर्माण कराएगा। इस कार्य पर छह करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सड़क के किनारे जमीन चिन्हित करने के बाद निर्माण शुरू कराया जाएगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जिले की 1143 ग्राम पंचायतों में 1126 कोटे की दुकान का संचालन हो रहा है। कोटे की दुकान से 4,63,451 पात्र गृहस्थी और 74,548 अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति माह राशन वितरित किया जाता है।
गली में नहीं, सड़क किनारे होंगी मॉडल दुकानें
खाद्यान्न की डोर स्टेप आपूर्ति के दौरान राशन पहुंचाने में हो रही परेशानी को देखते हुए आपूर्ति विभाग कंट्रोल की दुकानों को सड़क के किनारे स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही शासन ने ग्रामीणों को सुविधा देने के लिए कंट्रोल की दुकानों को मॉडल दुकान के रूप में तैयार करने की योजना बनाई है। पहले चरण में जिले की 75 कंट्रोल की दुकानों का चयन किया गया है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित दर की दुकानों (कंट्रोल की दुकानों) का निर्माण पंचायत, मनरेगा व आपूर्ति विभाग की निगरानी में होगा। गांव में 484 वर्ग फीट क्षेत्रफल में संभागीय खाद्य नियंत्रक की ओर से प्रेषित मानचित्र के आधार पर दुकान तैयार की जाएगी।
बहुउद्देशीय होंगी कंट्रोल की दुकानें
सरकारी सस्ते गल्ले (कंट्रोल) की दुकानें अब बहुउद्देशीय होंगी। एक ही छत के नीचे ग्रामीणों को जरूरत की कई सुविधाएं मिलेंगी। दुकान में ही राशन रखने के लिए गोदाम और सीएससी (जनसेवा केंद्र) के लिए अलग से स्थान बनाया जाएगा। जिससे गांव के लोगों को रुपये निकालने, बिजली का बिल जमा करने और ऑनलाइन सेवाओं का लाभ मिल सकें। हाईटेक मॉडल दुकानों पर भविष्य में रोजमर्रा की जरूरत का सामान भी उपलब्ध कराने की योजाना है।
ग्राम पंचायतों को भूमि प्रबंध समिति से कोटे की दुकान का निर्माण कराने के लिए भूमि का चयन करके प्रस्ताव मांगा जा रहा है। 75 कोटे की दुकानों को मॉडल बनाने की तैयारी है। प्रस्ताव पर डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति से अनुमोदन प्राप्त कर मानक के अनुसार निर्माण कराया जाएगा।
इंद्रमणि त्रिपाठी, उपायुक्त, मनरेगा