बीसलपुर। एसडीएम और गन्ना समिति सचिव ने 44 संदिग्ध गन्ना किसानों को नोटिस जारी किए हैं। इन सभी को तहसीलदार न्यायालय में अपने गन्ना किसान होने के प्रमाण देने को कहा है। इसके बाद ही उन्हें तहसील में जमा गन्ना मूल्य का भुगतान हो सकेगा।
सहकारी गन्ना विकास समिति के सचिव आरपी कुशवाहा ने बताया कि तीन साल पहले तत्कालीन जिला गन्ना अधिकारी जितेंद्र मिश्र के निर्देश पर 45 गन्ना किसानों का गन्ना माफिया होने के शक में 30 लाख रुपये का गन्ना भुगतान तहसील कार्यालय में जमा कराया गया था। इन किसानों को कई बार सुझाव दिया गया कि वे तहसीलदार न्यायालय में अपने गन्ना किसान होने का प्रमाण दें, लेकिन सिर्फ एक किसान ने ही साक्ष्य उपलब्ध कराए।
एसडीएम संदीप यादव ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए समिति सचिव से जानकारी ली। इसके बाद एसडीएम और समिति सचिव ने बाकी 44 संदिग्ध किसानों को संयुक्त नोटिस भेजे हैं। इसमें कहा गया है कि संबंधित लोग अपने गन्ना किसान होने के प्रमाण प्रस्तुत करें, ताकि उन्हें गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा सके।