मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा
संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। 19 सूत्री मांगों को लेकर सेवानिवृत कर्मचारियों एवं पेंशनर्स ने कलक्ट्रेट में धरना देकर अपनी आवाज को बुलंद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया है कि एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। संगठन बार-बार अवगत कराता है कि चिकित्सा में प्रतिपूर्ति बिलों को पास करने में विभाग हीलाहवाली करते हैं। इसके लिए सरकार ऐसा कोई विकल्प तलाश करे कि हर माह बिलों का भुगतान समय से हो सके।
कैशलेस इलाज की व्यवस्था प्रत्येक बीमारी के लिए ओपीडी सहित की जाए। इसमें निजी अस्पतालों को भी शामिल किया जाए। एनपीएस से आच्छादित कर्मचारियों के स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की व्यवस्था कराई जाए। साथ ही अस्पतालों को समय से बजट भेजा जाए, जिससे किसी को इलाज के अभाव में लौटने की स्थिति न बने।
इसके अलावा एसपीजीआई, केजीएमयू, लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ व सैफई स्थित अटल यूनिवर्सिटी में कराई गई चिकित्सा के लिए बाउचर को मुख्य चिकित्सा अधिकारी को न भेजा जाए। साथ ही 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान पेंशनरों को भी किया जाए।
ज्ञापन में कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देकर वेतन पेंशन निर्धारण किया जाए। ज्ञापन देने के दौरान अध्यक्ष हसमुद्दीन खान, हरदेव शर्मा, कप्तान सिंह सहित काफी संख्या में सेवानित्त कर्मचारी मौजूद रहे।