पीलीभीत। आम के बाग का सफाया करने के मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कराने का आदेश नहीं मानने पर डीएम ने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रोहित सिंह को जिले से हटाए जाने की संस्तुति करते हुए शासन को रिपोर्ट भेजी है।
बीते दिसंबर माह में निरंजनकुंज कॉलोनी में सामाजिक वानिकी के पूर्व डीएफओ संजीव कुमार ने जिला उद्यान अधिकारी बाली शरण चौधरी की रिपोर्ट पर हरे-भरे आम के बाग के कटान की अनुमति दी थी। इसके बाद ठेकेदार की ओर से पेड़ों का कटान शुरू कर दिया गया। दिन में पेड कटान होने की जानकारी पर सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार सिंह ने टीम को मौके पर भेजकर काम को बंद कराते हुए जांच कराई थी। जांच के दौरान जमीन भी वक्फ की होने की बात सामने आई थी। पूरे मामले को लेकर डीएम को जानकारी दी गई थी।
डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट और पीटीआर के डीएफओ से जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट के बाद डीएम ने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रोहित सिंह को जमीन खुद की बताने वाली महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। इसपर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने जमीन वक्फ की न होना बताकर तहरीर पुलिस को नहीं दी। दो बार निर्देश के बाद भी रिपोर्ट के लिए तहरीर न देने पर डीएम ने इसमें लापरवाही मानते हुए अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी है।
शासन को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का पीलीभीत में हुआ संबंद्धीकरण समाप्त किया जाए। उनके स्थान पर अन्य किसी को भेजा जाए। साथ ही विभागीय कार्रवाई की भी संस्तुति की गई है। डीएम की रिपोर्ट पर अब शासन स्तर से ही कार्रवाई होगी। डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने बताया रिपोर्ट शासन को भेजी गई है।
क्या था मामला
हाईवे से सटी निरंजनकुंज कॉलोनी में गाटा संख्या 1202- 3- 1 निजी भूमि पर लगे 48 पेड़ों के कटान की अनुमति छह दिसंबर को दी गई थी। 19 दिसबंर की रात से ही कटान शुरू की गई थी। 20 दिसंबर को सिटी मजिस्ट्रेट ने जांच कराकर काम बंद करा दिया था। जांच रिपोर्ट में पूर्व डीएफओ संजीव कुमार, डीएचओ बाली शरण चौधरी और निरीक्षक आरडी गंगवार के निलंबन की संस्तुति की गई। यह रिपोर्ट पहली जनवरी को डीएम ने शासन में भेजी थी। ।
जमीन को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की ओर से कार्रवाई नहीं की गई है। इसको लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट शासन को भेजी गई है।- प्रवीण कुमार लक्षकार, डीएम
जमीन को लेकर जिलाधिकारी को रिपोर्ट दे दी गई है। वक्फ बोर्ड से भी प्रपत्र मांगे गए थे। जमीन वक्फ की नहीं है। -रोहित सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी