आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करते बंगाली समाज के लोग व अन्य । संवाद
कलीनगर। दशकों से बंगाली समाज अपने अधिकार पाने के लिए लड़ रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। अब सरकार उनके साथ है। बंगली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने की मांग को केंद्र सरकार के सामने रखा गया है। सरकार हमारी बात भी सुन रही है। उम्मीद है, जल्द ही सफलता मिलेगी। बंगाली समाज के लोग एकजुट होकर अधिकारों को हासिल करें।
यह बात तराई क्षेत्र के मटैया लालपुर में शारदा डैम की तलहटी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण हलदार ने कही। उन्होंने कहा कि अपने हक को लेकर आवाज बुलंद करने के लिए क्षेत्र के लोग एक माह से प्रयास कर रहे थे। उनके बुलावे पर यहां आया। उन्होंने आगे कहा कि देश के कई ऐसे इलाके हैं, जहां पर बंगाली समाज के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन यूपी में अभी ऐसा नहीं हो सका। इसके लिए कोर्ट में रिट भी दायर की गई है।
उन्होंने कहा कि बंगाली समाज के लोग भारत के हैं और रहेंगे। ऐसे में नागरिकता की समस्या भी खत्म की जाएंगी। भारत सरकार इस ओर कदम बढ़ा रही है। गृहमंत्री ने भी लोकसभा चुनाव से पूर्व सीएए कानून लागू करने की बात कही है। ऐसे में चुनाव से पूर्व भी बंगाली समाज को नागरिकता प्रमाण पत्र मिल जाएंगे। इसके बाद जमीन पर मालिकाना हक भी मिल जाएगा।
जनपद में नागरिकता और जमीन की समस्या को हल करने के लिए जिलाधिकारी से बात कर जरूरी निर्देश देने की बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी पार्टियां बहकाने का काम कर रही हैं। उनके बहकावे में न आकर सरकार का साथ दें। उन्होंने अंत में कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए कहा कि नागरिकता की समस्या पहले ही दूर हो जाती, लेकिन शरणार्थी बनाकर बैठाने के बाद कांग्रेस आश्वासन देकर भूल गई।