राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन देते बंगाली समाज के लोग । स्रोत - बंगाली समाज
पीलीभीत। करीब एक दशक से बंगाली समाज के विस्थापित लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग अभी तक अधूरी है। इसको लेकर अखिल भारत बंगाली समन्वय समिति के लोगों ने दिल्ली जाकर केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अरुन हलधर को ज्ञापन दिया।
ज्ञापन में कहा कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में बंगाली व मांझी आदि जाति के करीब 20 से 22 लाख लोग रहते हैं। पूर्व में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. थावरचंद गहलोत ने 10 जनवरी, 2015 और 10 अगस्त, 2015 को संयुक्त सचिव अनुसूचित जाति नई दिल्ली को पत्र भेजा था।
उसके बाद सुनील कुमार प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश ने दो जनवरी, 2015, 18 जनवरी, 2016 और 19 जून, 2017 को पत्र भेजकर केंद्रीय संयुक्त सचिव से पत्राचार किया था, लेकिन कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी। ज्ञापन में जल्दी उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की गई है। इस दौरान डॉ. सुशांत कुमार हलधर, संजय विश्वास, डॉ. सुबोध विश्वास, डॉ. विनय विश्वास आदि मौजूद रहे। संवाद