सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देते कांग्रेसी । स्रोत - कार्यकर्ता
पीलीभीत। युद्धग्रस्त इस्राइल में प्रदेश से दस हजार श्रमिकों को निर्माण के लिए वहां भेजने के शासन के फैसले को लेकर कांग्रेस में आक्रोश देखा जा रहा है। कांग्रेस ने इसे शर्मनाक बताते हुए राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की मांग है।
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने शासन के इस निर्णय को लेकर कलक्ट्रेट में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इसके बाद राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को दिया। ज्ञापन में कहा गया है युद्धग्रस्त इस्राइल सरकार द्वारा निर्माण कार्यों के लिए भारत से मजदूरों की मांग की गई है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने दस हज़ार मजदूरों को भेजने का लक्ष्य रखा है। इस्राइल और फलस्तीन के बीच न केवल अभी युद्ध चल रहा है बल्कि अब इसमें अन्य देश भी शामिल हो गए हैं और यह एक व्यापक और दीर्घकालिक युद्ध बनता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में अपने नागरिकों की जान को जोखिम में डाल कर इस्राइल भेजना देश के हित के विरुद्ध साथ ही अमानवीय कृत्य भी है।
ज्ञापन में इस्राइल भेजने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगवाने की मांग की गई है। इस दौरान प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अनवर अनीस,इश्तियाक अहमद अंसारी, सिद्धिक अहमद उस्मानी, मोहम्मद सदिक अल्वी, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा, हरिओम मौर्य, मुन्ना, मोहम्मद राहिल, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद आदिल, जगतपाल, तेजराम खटीक, लेखराज जाटव आदि मौजूद रहे।