पीलीभीत। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब कन्याओं का विवाह कराने के लिए जिला प्रशासन ने 29 नवंबर की तिथि नियत की है। इस बार भी विधानसभावार सामूहिक विवाह कराए जाने की तैयारी है। विवाह संपन्न कराने के लिए नोडल अफसर नामित किए जा रहे हैं।
प्रदेश सरकार ने गरीब बेटियों का विवाह कराने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जनपद में अब तक एक हजार से अधिक गरीब कन्याओं का विवाह कराया जा चुका है। शासन ने इस बार जिले को 1181 कन्याओं का विवाह कराने का लक्ष्य दिया है, लेकिन अब तक मात्र 436 आवेदन ही आए हैं। विभागीय अफसरों की मानें तो 20 नवंबर तक जो ऑनलाइन आवेदन आ जाएंगे, उनको योजना में शामिल कर लिया जाएगा।
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एक जोड़े पर खर्च होते हैं 51 हजार रुपये
सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब बेटियों की शादी के लिए सरकार की ओर से प्रति जोड़ा 51 हजार रुपये का बजट खर्च किया जाता है। इसमें 35 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। छह हजार रुपये टेंट व भोजन पर खर्च होते हैं। शेष 10 हजार रुपये का घरेलू समान दिया जाता है।
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वर्जन
सामूहिक विवाह 29 नवंबर को कराने की तिथि तय कर दी गई है। विवाह विधानसभावार कराने की तैयारी है। आवेदनों की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। - धर्मेंद्र प्रताप सिंह, सीडीओ