पीलीभीत। जिला स्तरीय उद्योग एवं वाणिज्य बंधु समिति की समीक्षा बैठक में डीएम ने लंबित मामलों पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को जल्द आवेदनों का निस्तारण करने के निर्देश दिए।
गांधी सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में निवेश मित्र पोर्टल की विभागवार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान श्रम प्रवर्तन विभाग के 10, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नौ, राजस्व के 11, खाद्य सुरक्षा के 13, कृषि विभाग के तीन, रजिस्ट्रार चिट फंडस, उप्र विद्युत परिषद और वणिज्य कर एवं विद्युत का एक-एक मामला लंबित पाया गया।
जिलाधिकारी ने लंबित आवेदन पत्रों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में यूपीसीडा द्वारा भरा पचपेड़ा में संपर्क मार्ग पूर्ण न होने की समस्या, चहारदीवारी के साथ स्टोन पिचिंग का कार्य अब तक न होने का मामला भी सामने आया। शिशिक्षुता प्रोत्साहन योजना की समीक्षा भी की गई। समीक्षा के दौरान आईटीआई प्रधानाचार्य ने बताया कि शासन द्वारा इस वर्ष अप्रेन्टिस का एक हजार का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जिसके सापेक्ष अब तक 300 प्रशिक्षुओं को अप्रेंटिसशिप के लिए विभिन्न कंपनियों में रखा जा चुका है।