गोमती सभागार में बैठक लेते सीडीओ । स्रोत - सीडीओ
पीलीभीत। पंचायत विभाग में गांवों में विकास कार्य कराने के लिए शासन की ओर से हर मद में लाखों रुपये का बजट जारी किया हुआ है। शासन स्तर पर समीक्षा के दौरान विकास कार्यों में बजट कम खर्च होने के कारण जिले को प्रदेश में 71वीं रैंक मिली है। इसको लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने सचिवों को कड़ी चेतावनी दी है।
शासन की ओर से गांवों में रोड, सफाई और अन्य मदों में काम कराने के लिए राज्य वित्त आयोग ने लाखों रुपये की धनराशि जिले को भेजी थी। इस धनराशि को हर ब्लॉक में ग्राम पंचायत बार भेजा गया था। हर माह विकास कार्यों में खर्च धनराशि की समीक्षा होकर शासन में रिपोर्ट भेजी जाती है। सितंबर में जिले की भेजी गई रिपोर्ट की जब समीक्षा की गई तो धनराशि कम खर्च पाई गई। इस पर भी जिले को 71वीं रैक दे दी गई। कम रैंक आने पर सीडीओ ने गोमती सभागार में सचिवों को बुलाकर समीक्षा की। कहा कि हर हाल में तय मानकों के अनुसार गांवों में काम कराया जाए। जो धनराशि दी गई है उसका उपयोग किया जाए। ऐसा न होने पर कार्रवाई की जाएगी।
समीक्षा के दौरान कुछ सचिवों की लापरवाही सामने आई है। उनको नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है। सही रिपोर्ट भी शासन को भेजी जा रही है।- धर्मेंद्र प्रताप सिंह, सीडीओ