मुजफ्फरनगर। ईंट निर्माता कल्याण समिति की और याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने राहत दी है।
ईंट निर्माता कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका में पहली मांग थी कि उनके भट्ठे हाई ड्राफ्ट जिगजैग है और संलग्न लिस्ट के भट्टों की सीपीसीबी द्वारा जांच करवा ली जाए। दूसरी मांग की गई थी कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी 22 फरवरी 2022 के नोटिफिकेशन को एनसीआर में लागू किया जाए।
बेंच ने पहली प्रेयर को मानते हुए संलग्न लिस्ट के सभी भट्टों की जांच कर सीपीसीबी को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए आदेश दे दिया है। इसके बाद केस की अगली सुनवाई आठ फरवरी को होगी। प्रमोद कुमार ने कहा कि भविष्य में भी भट्ठा व्यापार हित के पक्ष को अदालत के साथ-साथ सरकार के समक्ष भी मजबूती से रखा जाएगा।
उन्होंने बताया कि 31 जनवरी को केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान और हरियाणा के कई सांसद एनसीआर में कोयला प्रतिबंध किए जाने के विषय में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलकर राहत दिलवाने का प्रयास करेंगे।