- हापुड़ प्रकरण में कार्रवाई कराने के लिए वकीलों ने सौंपा ज्ञापन
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। हापुड़ प्रकरण में वकीलों ने न्यायिक कार्यों से विरत रहकर कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। जिला बार एसोसिएशन के तत्वावधान में अधिवक्ताओं ने पांच मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी को ज्ञापन सौंपा। उधर, सिविल बार एसोसिएशन केअधिवक्ताओं ने भी डीएम को ज्ञापन दिया।
सोमवार को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर वकीलों ने कलमबंद हड़ताल रखकर न्यायिक कार्य नहीं किया। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल जिंदल और महासचिव जितेंद्र कुमार ने बताया कि हापुड़ में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे वकीलों पर बर्बरता पूर्वक पुलिस द्वारा किए लाठीचार्ज में महिला सहित कई अधिवक्ता घायल हुए है। इस घटना के विरोध में प्रदेश भर के वकीलों द्वारा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने झूठी कहानी बनाकर उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। इस उत्पीड़नात्मक कार्रवाई से वकीलों में नाराजगी है। देश में न्यायालय एक गरिमापूर्ण संस्थान है। जिसमें न्यायाधीश के अलावा अधिवक्ता महत्वपूर्ण अंग के रूप में कार्य करते हैं। पुलिसकर्मी इस स्वतंत्र व्यवस्था में अतिक्रमण करने की कुचेष्टा कर रहे हैं। बिना चेतावनी के लाठीचार्ज से वकीलों में आक्रोश है। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एडवोकेटस प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है।
जिला बार की तरफ से दिए ज्ञापन में हापुड़ के जिलाधिकारी और एसपी का तबादला कराने, दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने, प्रदेश भर के अधिवक्ताओं पर फर्जी मुकदमों को वापस करने, पुलिस द्वारा फर्जी कार्रवाई पर अंकुश लगाने के लिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने एवं हापुड़ के घायल अधिवक्ताओं को मुआवजा दिलाए जाने की मांग मुख्यमंत्री से की है।
सिविल बार एवं टैक्स बार ने दिया ज्ञापन
सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल दीक्षित और महासचिव विजेंद्र मलिक के नेतृत्व में डाॅ. मीरा सक्सेना, अशोक कुशवाह, श्यामवीर बालियान, जितेंद्र पाल सिंह, सतेंद्र कुमार, रामवीर सिंह, रंजना देवी, सोहना लाल, प्रवीण खोखर, सुधीर गुप्ता, राकेश पाल, सौरभ पंवार आदि ने डीएम को ज्ञापन दिया। वहीं, जिला टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महासचिव के नेतृत्व में जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया।