जिन क्षेत्रों में पानी की पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है। उन क्षेत्रों में जलकर से मुक्त कर दिया गया है। नगर आयुक्त ने यह निर्णय कर निर्धारण अधिकारी की अध्यक्षता में टीम से कराए गए सर्वे रिपोर्ट के आधार पर लिया है। यह सर्वे निर्यातकों की मांग कराया गया था।
29 अगस्त को निर्यातकों का एक प्रतिनिधिमंडल नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल से मिला था। निर्यातकों ने जीआईएस सर्वे का मुद्दा उठाया था। निर्यातकों ने अधिकांश फैक्टरियों के आसपास जलकल विभाग की पाइपलाइन न होने का हवाला देकर जलकल से मुक्त करने की मांग की थी। इस मामले को लेकर नगर आयुक्त ने ऐसे क्षेत्रों का सर्वे कराने का आश्वासन दिया था। कर निर्धारण अधिकारी की अध्यक्षता में गठित क्षेत्रीय कर अधीक्षक, राजस्व निरीक्षक और जलकल विभाग के अवर अभियंता की टीम ने शुक्रवार को प्रेम नगर औद्योगिक क्षेत्र, पंडित नगला औद्योगिक क्षेत्र और पंडित नगला की मिलक का स्थलीय जायजा लिया। निरीक्षण में प्रेम नगर औद्योगिक क्षेत्र के पास आवासीय कॉलोनी में पानी की पाइपलाइन बिछी पाई गई। इसके सौ मीटर के दायरे में कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी आते हैं। जबकि प्रेम नगर औद्योगिक क्षेत्र, पंडित नगला औद्योगिक क्षेत्र, पंडित नगला चौराहे से डबल फाटक चौकी गेट और मयफेयर कॉलेज क्षेत्र में भी कोई पाइपलाइन नहीं पाई गई।
इस रिपोर्ट के आधार पर नगर आयुक्त ने कर विभाग को तत्काल गृहकर/जलकर के बिलों को संशोधित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिन क्षेत्रों में पानी की पाइपलाइन नहीं है। उन क्षेत्रों को जलकर से मुक्त कर संशोधित बिल बनाने को निर्देश दिए। वहीं नगर आयुक्त इस फैसले पर मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के महासचिव अवधेश अग्रवाल ने आभार जताया है।