मुरादाबाद। एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को रेल कर्मचारी संगठनों ने कर्मचारियों की एकता की जीत बताया। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन व उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना पर हर्ष व्यक्त किया है। संगठनों का कहना है कि आम चुनाव में दिखाई गई एकता का यह परिणाम है। 25 साल नौकरी पूरी करने पर कर्मचारियों को बेसिक सैलरी पर 50 प्रतिशत की दर से पेंशन मिलेगी।
शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में एनएफआईआर के महामंत्री एम राघवैया व नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा शामिल रहे। उन्हें संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की बैठक में स्टाफ साइड के लीडर के रूप में आमंत्रित किया गया था। संगठनों का कहना है कि यह 20 साल के अनवरत संघर्ष का परिणाम है। 25 साल की नौकरी पूरी न करने वाले कर्मचारियों को भी सरकार ने राहत दी है। पहले वेतन से पेंशन के लिए जो 10 प्रतिशत राशि कटती थी, वह अब नहीं कटेगी। साथ ही सरकार अपनी ओर से 14 फीसदी की जगह 18 फीसदी अंशदान देगी। नरमू व उरमू ने इस निर्णय का स्वागत किया है।
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कर्मचारियों को पेंशन के साथ महंगाई भत्ता भी मिलेगा, जोकि रोक दिया गया था। कर्मचारियों को अंशदान करने की जरूरत नहीं होगी। यह 20 साल के संघर्ष का नतीजा है। हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आज कर्मचारियों की बड़ी समस्या का समाधान हुआ है।
- राजेश चौबे, मंडल मंत्री, नरमू
कर्मचारियों को 25 साल की सेवा पूरी करने पर पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। यह सीमा पहले 20 साल थी। यूनिफाइड पेंशन का हकदार वही होगा, जो कम से कम 10 साल नौकरी करेगा। आखिरकार कर्मचारी विरोधी ताकतें समर्पण करने को मजबूर हुईं।
- शलभ सिंह, मंडल मंत्री, उरमू