भाकियू टिकैत के जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने के लिए मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह के पास पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि एमडीए नया शहर बसाने के लिए 11 गांवों की जमीन अधिग्रहीत करना चाहता है। इस मामले में कोई किसान जमीन नहीं देना चाहता है। मंडलायुक्त ने कहा कि यदि कोई जमीन नहीं देगा तो उसकी सहमति के बगैर एमडीए जमीन नहीं लेगा। रिंग रोड पर निर्माण के मामले में किसानों को फसल काटने के लिए सितंबर तक की छूट दी गई है। रिंग रोड के लिए काफी संख्या में एनएचएआई मुआवजा दे चुकी है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्थानों पर विद्युत तार जर्जर हो गए हैं। बदलने की शिकायत करने पर जेई कहते हैं कि उनके पास सामान मौजूद नहीं है। जबकि मुख्य अभियंता कहते हैं कि उनके पास सामान की कमी नहीं है। इस मामले में मंडलायुक्त ने कहा कि विद्युत अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी। गन्ना मूल्य के भुगतान के मामले में भी शुगर फैक्ट्री के प्रबंधकों के साथ बैठक होगी। गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जाएगा। मंडलायुक्त ने कहा कि तीन दिन पहले भी इसी प्रकार की मांगों को लेकर किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था। छुट्टा पशुओं के मामले में अधिकारी काम कर रहे हैं। किसानों के हितों को लेकर सरकार गंभीर है। अधिकारी भी अधिक तवज्जो दे रहे हैं। जिलाध्यक्ष का कहना था कि पहले एमडीए में पंचायत करने का निर्णय लिया गया था लेकिन उसे स्थगित कर अब किसानों की पंचायत
आंबेडकर पार्क में मंगलवार को करने का निर्णय लिया गया है। प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय सचिव डॉ. नो सिंह, डॉ. चरण सिंह, ऋषिपाल सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।