मंडल के 9.50 लाख किसानों को मार्च के पहले सप्ताह में दो - दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। इन किसानों का जिलों के कृषि अधिकारी डाटा तैयार कर रहे हैं। यह आंकड़े कृषि विभाग ने मंडल की तहसीलों और बैंकों से जुटाए हैं। अब इन किसानों के आधार नंबर और बैंक खाता नंबर गन्ना कार्यालय तथा बैंकों से लेकर आन लाइन किए जाएंगे। उसी के बाद उनके खाते में केंद्र सरकार सीधे - सीधे धनराशि जमा करेगी। फरवरी के अंत तक लघु एवं सीमांत किसानों के खातों में यह धनराशि हस्तांतरित कर दी जाएगी।
केंद्र सरकार के बजट में दो हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को सालाना छह - छह हजार रुपये की आर्थिक मदद दिलाने का प्रस्ताव रखा है। बजट के अनुसार यह राशि दिसंबर 2018 से प्रदान की जानी है। एक फरवरी को केंद्र सरकार के बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने प्रदेश के सभी कमिश्नर और डीएम को किसानों नाम और उनके खाता नंबर का डाटा सात फरवरी तक तैयार करके शासन को भेजने के आदेश किए थे। उसी के बाद मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर ने पांचों जिलों के डीएम से ब्योरा मांगा है। मंडल के जिलों से मिली रिपोर्ट के आधार बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल और रामपुर के 8.15 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। कमिश्नर यशवंत राव ने देर शाम इस मामले में उप निदेशक कृषि प्रसार और तहसीलदारों के साथ बुलाई बुलाई और दो दिन के अंदर खाता नंबर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं।