मुरादाबाद।
मदरसों में बच्चों के संरक्षण एवं उनके रहन सहन के स्तर की प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक कल्याण, बाल विकास एवं प्रशासनिक अधिकारियों की टीम से जांच कराएगी। इस बारे में प्रदेश के बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष डा. विशेष गुप्ता ने मुख्य सचिव को सिफारिश की है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि मुरादाबाद में दो दिन पहले भूमिगत छात्रावास में एक छात्र की रहस्यमय ढंग मौत हो गई थी। इससे पहले प्रदेश के कई अन्य मदरसों में छात्रों की मौत और शोषण की घटनाएं हुईं हैं। जिनको आयोग ने गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव से अभियान चलाकर जांच कराने की सिफारिश की है। आयोग के अध्यक्ष विशेष गुप्ता ने कहा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के संरक्षण की जिम्मेदारी बाल संरक्षण एवं अघिकार आयोग की है। इसी वजह से आयोग पूर्व में इस तरह के मामलों में एडवाइजरी जारी कर चुका है।