फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mirzapur News: पिंकी के चेहरे पर लौटी मुस्कान, टली कार्रवाई

विज्ञापन
विज्ञापन
अहरौरा। पिंकी के चेहरे पर शुक्रवार को एक बार फिर वही मुस्कान देखने को मिली, जो ऑस्कर जीतने वाली डाक्यूमेंट्री फिल्म में दिखी थी। रामपुर ढबहीं के छोटी खोरिया पहुंचे तहसीलदार ने पिंकी और उसके परिवार को आश्वस्त किया कि घर खाली नहीं कराया जाएगा।
विज्ञापन

आस्कर के बाद चर्चा में आई पिंकी के मामले का संज्ञान जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने लिया है। इसी कारण जिला प्रशासन की ओर से राहत मिल गई और वन विभाग को बैकफुट पर जाना पड़ा। रामपुर ढबही के छोटी खोरिया पहुंचे तहसीलदार चुनार शक्ति प्रताप सिंह ने पिंकी से कहा कि अब आपका घर कोई खाली नहीं कराएगा। इतना सुनते ही पिंकी मुस्कुरा उठी। परंतु सवाल अब भी है कि उस आवासीय भूमि पर ढाई दशकों से तीन पीढ़ी गुजारने वाला पिंकी का परिवार तथा 28 घरों का कुनबा कब तक सुरक्षित रह सकेगा। चुनार तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह का कहना था कि वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करके घर बनवाने का मामला प्रकाश में आया है। इस पर रिपोर्ट मंगाई गई है। बेदखली की कार्रवाई के लिए दिए गए नोटिस को स्थगित कर दिया गया है। पिता राजेंद्र सोनकर तथा पिंकी को आश्वासन दिया गया है कि घर कोई खाली नहीं कराएगा।

उधर, रामपुर ढबहीं के छोटी खोरिया में शुक्रवार की सुबह जैसे ही तहसीलदार चुनार की गाड़ी रुकी आसपास के ग्रामीण खतरे की आशंका से परेशान हो गया। घर से बेदखल होने की चिंता 28 परिवारों को सता रही थी। परंतु जैसे ही तहसीलदार ने पिंकी तथा उसके पिता राजेंद्र सोनकर से कहा कि अब आपका घर कोई खाली नहीं कराएगा, डीएम साहब ने कहा है। इतना सुनते ही कुनबे के ग्रामीणों के मुंह से निकला भला हो डीएम साहब का, भगवान तरक्की दे, हर कोई डीएम की सलामती की दुआ करता दिखा। उधर, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने स्माइल पिंकी के आवास मामले में डीएम प्रियंका निरंजन से बात की। केंद्रीय मंत्री ने डीएम से पिंकी के ग्राम रामपुर ढबही स्थित आवास को न तोड़े जाने के लिए कहा। इस मामले में डीएम ने केंद्रीय मंत्री को आश्वासन दिया कि स्माइल पिंकी के परिवार को नहीं हटाया जाएगा। डीएम ने यह भी कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो स्माइल पिंकी के आवास को बचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा वन विभाग को आवासीय भूमि के बदले सरकारी भूमि दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें