मिर्जापुर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली की ओर से आयोग में लंबित प्रकरणों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एनआईसी कक्ष में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने समीक्षा की। इसमें मूलभूत अधिकारों से संबंधित जिले के छह मामलों का निस्तारण किया गया पाया। इनमें से तीन मामले जिला कारागार से संबंधित बंदियों के संदर्भ में रहे। मानव अधिकार आयोग में लंबित एक पीड़िता को रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना अंतर्गत आर्थिक सहायता, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खान अधिकारी से संबंधित एक-एक मामलों का भी निस्तारण मामलों की समीक्षा की। अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व हरि शंकर यादव ने बताया कि आयोग में लंबित सभी प्रकरणों का मानवीय एवं न्यायसंगत निस्तारण किया गया है। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि मानव अधिकार आयोग से संबंधित किसी भी प्रकरण या शिकायत का निस्तारण एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से सुुनिश्चित कर अवगत कराएं। समीक्षा बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतम प्रसाद, जिला प्रोबेशन अधिकारी शक्ति त्रिपाठी, कारागार उप अधीक्षक, खान अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, क्षेत्राधिकारी सदर एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।