चुनार। भारतीय मजदूर संघ की केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक के तीसरे और अंतिम दिन रविवार को प्रधानमंत्री द्वारा विश्वकर्मा योजना लागू किए जाने की घोषणा का स्वागत किया गया। बैठक में कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण लेने वालों के लिए मानदेय की व्यवस्था करने की मांग की गई।
राष्ट्रीय अध्यक्ष हिरण्मय पांड्या ने बताया कि कोविड-19 के कारण श्रमिकों के रोजगार की हानि व इसके पुनर्स्थापना के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ग्रुप आफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया था। इसके समक्ष भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि मण्डल ने सभी संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के उन मजदूरों जिनका कोविड के दौरान रोजगार समाप्त हो गया था, उन्हें पुनः रोजगार प्रदान करने, कौशल विकास का प्रशिक्षण देने, आत्मनिर्भर भारत के सफल क्रियान्वयन के लिए सुझाव प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने असंगठित एवं संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विश्वकर्मा योजना की घोषणा की। राष्ट्रीय महामंत्री रवीन्द्र हिमते ने कौशल विकास का प्रशिक्षण लेने वालों के लिए स्टाइपेंड के भुगतान की व्यवस्था करने की मांग की। उन्होंने ई-श्रम पोर्टल में चिह्नित कैटेगरी के अन्य श्रमिकों को द्वितीय चरण में विश्वकर्मा योजना में शामिल करने की मांग भी की, ताकि उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सके।
उन्होंने इसके पंजीकरण की प्रक्रिया में ट्रेड यूनियन को शामिल किए जाने की मांग की। उन्होंने इस योजना के तहत श्रमिकों को ब्याज रहित ऋण भी उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की मांग की।बैठक में संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बी. सुरेन्द्रन, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अनुपम, प्रदेश अध्यक्ष विश्वेश्वर राय, प्रदेश महामंत्री अनिल उपाध्याय, प्रदेश मंत्री सुरेश यादव, प्रदेश संगठन मंत्री रामनिवास सिंह, पूर्व प्रदेश महामंत्री श्रीकांत अवस्थी, संभाग प्रमुख राकेश कुमार आदि मौजूद रहे। समापन अखिल भारतीय संगठन मंत्री बी. सुरेंद्रन ने किया।