मिर्जापुर। मंडलायुक्त ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड द्वारा विकास कार्यों एवं राजस्व वसूली से संबंधित प्राप्त रैंकिंग व ग्रेडिंग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने खराब रैंकिंग व ग्रेडिंग लाने वाले पांच अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी। साथ ही आठ अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगकर इस माह के अंत तक अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश दिया।
पथरहिया स्थित कार्यालय सभागार में मंडलायुक्त डाॅ. मुथुकुमार स्वामी बी. ने मंडल के सभी तीन जिलों मिर्जापुर, सोनभद्र व भदोही के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यक्रमों, कर करेत्तर, राजस्व वसूली व कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मंडलायुक्त ने कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान बैंकों से प्राप्त आरसी की वसूली में प्रगति लाने का निर्देश दिया। व्यापार कर की रैंकिंग व ग्रेडिंग खराब पाये जाने पर संयुक्त आयुक्त व्यापार कर से स्पष्टीकरण भी मांगा। उन्होंने मंडल के तहत आने वाले जिलों में अन्य प्रदेशों की सीमाओं से आने वाली नकली शराब पर रोकथाम के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाने पर उपायुक्त आबकारी से भी स्पष्टीकरण मांग लिया। उन्होंने पिछले दिनों कटरा कोतवाली स्थित बेलतर मोहल्ला में एक्सिस बैंक के कैश वैन में हुई लूट कांड का खुलासा नहीं होने तथा बदमाशों का अब तक सुराग नहीं लगा पाने पर कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही कानून व्यवस्था में अपेक्षित सुधार लाने का निर्देश दिया।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी से कहा कि सीएचसी मड़िहान में फार्मासिस्ट द्वारा दवाओं में हेराफेरी किए जाने की शिकायत मिल रही है। उन्होंने शिकायत की उप जिलाधिकारी मड़िहान के नेतृत्व में टीम बनाकर जांच कराने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने अपर निदेशक स्वास्थ्य को सभी अस्पतालों में मानक के अनुरूप दवाएं तथा मरीजों को अस्पताल में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को नई सड़कों के निर्माण व गड्ढा मुक्ति योजना के तहत कराये जा रहे कार्यों का निरीक्षण कर मंडलीय समूह में फोटोग्राफ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। भदोही के जिलाधिकारी को उन्होंने एक सड़क के निर्माण कार्य के बाबत हुई टेंडरिंग प्रक्रिया की जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया।
बैठक में वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन, पारिवारिक लाभ योजना आदि की भी समीक्षा की गई। श्रम विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण कराने तथा आवेदन पत्रों का शत प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने आरटीई के तहत मंडल में कितने बच्चों का नामांकन किया गया है, इसकी स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा को इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराने तथा आगे से बैठकों में पूरी जानकारी के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया। उन्होंने बेसिक शिक्षा के स्कूलों में बीएसए व खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार शत प्रतिशत निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया। उन्होंने विद्यालयों में गरीब बच्चों को सारी सुविधाएं समय से उपलब्ध कराने की हिदायत दी। उन्होंने आगाह किया कि मध्याह्न भोजन नहीं बनने की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई के साथ ही स्कूल के प्रधानाध्यापक के निलंबन की कार्रवाई की जायेगी।