चुनार। संपत्ति को खरीदने बेचने के प्रकिया में ऑनलाइन रजिस्ट्री की नई व्यवस्था के विरोध में नवयुवक अधिवक्ता समिति के सदस्यों ने समिति द्वारा पारित अनिश्चित कालीन हड़ताल के क्रम में दूसरे दिन बार सभागार में बैठक आयोजित कर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। बुधवार को अधिवक्ता तहसील पहुंचे और बार भवन में बैठक करने के बाद तहसील परिसर में स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर दरी पर बैठ कर धरना प्रदर्शन शुरू किया। धरना प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्री की नई व्यवस्था किसी भी तरह से हितकारी नहीं है। नई व्यवस्था लागू किये जाने से जमीन को खरीदने बेचने के दौरान गोपनीयता भंग होने के साथ ही अधिवक्ताओं को भी ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन कराने के लिए परेशानी उठानी पड़ेगी। तहसील परिसर में ऑनलाइन रजिस्ट्री कराने के लिए पंजीकरण आवेदन काउंटर की व्यवस्था न होने से अधिवक्ताओं को तहसील परिसर से बाहर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए साइबर कैफे आदि से आवेदन कराना होगा। इससे अधिवक्ता महज पंजीकरण के लिए आवेदन ही करा सकेगा जबकि पूर्व की व्यवस्था में अधिवक्ता संपत्ति की लिखापढी कराने के साथ ही तहसील परिसर में स्थित न्यायालयों में भी जाकर न्यायिक कार्यों को भी कर लेते हैं। अधिवक्ताओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्री की नई व्यवस्था का विरोध करते हुए पूर्व की व्यवस्था बहाल किये जाने की आवाज उठायी। अधिवक्ताओं के धरना प्रदर्शन की खबर लगने पर सहायक आयुक्त स्टांप केके मिश्रा शाम को धरना स्थल पर पहुंचे और अधिवक्ताओं से वार्ता कर उनसे सहयोग करने का अनुरोध किया तब अधिवक्ता माने और धरना समाप्त हुआ। इस दौरान सब रजिस्ट्रार विभा दिवेदी, बार के अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह, महामंत्री अभय सिंह, विजय कुमार, मुकेश कुमार, जय कुमार गुप्ता गुरुदास आदि प्रमुख मौजूद रहे।