मेरठ। एक नवंबर से मेरठ जनपद न्यायालय में स्थापित ई-सेवा केंद्र से उच्च न्यायालय से संबंधित वादों के दर्ज कराने हेतु आनलाइन ई-फाइलिंग आरंभ हो जाएगी। राज्यसभा सदस्य डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यह मांग उठाई थी। इसको लेकर नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर्स, जनपद न्यायालय राजमंगल सिंह यादव ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी न्यायालयों को इस संबंध दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने 30 नवंबर 2022 को केंद्रीय न्याय मंत्री को दिए पत्र में मांग की थी कि कोरोना महामारी के समय उपजी वर्चुअल पद्धति का प्रयोग करके प्रत्येक जिले में यह व्यवस्था दी जानी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने वकील के माध्यम से अपने जिले से ही उच्च न्यायालय में वाद दायर कर सके। बाद की स्वीकार्यता पर बहस कर सके, जमानत प्राप्त कर सके और हाईकोर्ट से लिंक प्राप्त करके हाईकोर्ट में केस की बहस अपने जिले से ही कर सके। नौ मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखकर ई-फाइलिंग कोर्ट बनाने का आग्रह किया था। डॉ. वाजपेयी ने कहा कि देश में 4400 से ज्यादा ई-फाइलिंग कोर्ट बनाने का सरकार द्वारा निर्णय हो चुका है। अब प्रदेश के जिला न्यायालयों में इस तरह के केंद्र विकसित होने से वादकारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। राज्यसभा सदस्य डॉ. लक्ष्मीकांत वाजेपयी ने कहा कि मेरठ में ई-फाइलिंग कोर्ट विकसित करने के लिए जिला जज और जिलाधिकारी द्वारा जहां भी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, वहां पांच काउंटर के पूर्ण सुविधायुक्त केंद्र विकसित करने के लिए वह अपनी सांसद निधि से सहयोग करेंगे।