मेरठ। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद निकाय चुनाव की हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक दलों की नजरें अब इस पर लगी हैं कि सीटों का आरक्षण क्या होगा। पुराना जो आरक्षण लागू हुआ था वही रहेगा या फिर नए सिरे से तय होगा।
निकाय चुनाव के संबंध में सोमवार को सुप्रीमकोर्ट का आदेश आया तो सभी राजनीतिक दलों में सियासी सरगर्मियां बढ़ गईं। हर कोई आरक्षण के बारे में जानना चाहता है। प्रदेश सरकार द्वारा दो दिन के भीतर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद चुनाव आयोग तिथि पर निर्णय लेगा। शासन द्वारा सभी सीटों का आरक्षण दोबारा से जारी किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि जो आरक्षण पिछली बार था वही रहे, वह बदल भी सकता है। मेरठ में नगर निगम की सीट पिछली बार ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित थी, अब नए आरक्षण में क्या स्थिति होगी, इसको लेकर सारी राजनीतिक पार्टियों के दावेदारों में बेचैनी हैं। मेयर, अध्यक्ष के साथ ही वार्डों का आरक्षण भी बदल सकता है। जनपद की बात करें तो यहां पर एक नगर निगम, दो नगर पालिका और 13 नगर पंचायत हैं।
जिले में 11252 मतदाता बढ़े, एक अप्रैल को होगा प्रकाशन
जनपद में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में मतदाता सूची में दावे-आपित्तयों के संशोधन के बाद 11252 नए मतदाता बढ़ गए हैं। नगर निगम में 5919 मतदाता बढ़े हैं। नगर पालिका मवाना में 594, सरधना में 784, नगर पंचायत खरखौदा में 185, सिवालखास में 257, हस्तिनापुर में 371, किठौर में 301, परीक्षितगढ़ में 194, लावड़ में 242, बहसूमा में 143, फलावदा में 303, करनावल में 85, दौराला में 632, शहाजहांपुर में 360, हर्रा में 494 और खिवाई में 388 मतदाता बढ़े हैं। जनपद में पहले नगर निगम में 1211951 मतदाता थे, अब इनकी संख्या 1217870 हो गई है। एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने बताया कि एक अप्रैल को मतदाता सूची का लोगों के लिए प्रकाशन किया जाएगा।