ओबीसी गुस्साए...सरकार पर लचर पैरवी का आरोप
मेरठ। नगर निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया, जिसमें सरकार को बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट का यह फैसला भाजपा सरकार के लिए भी गले की फांस बनता नजर आ रहा है। अगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को नजर अंदाज किया गया तो ओबीसी का बड़ा वोट बैंक भाजपा के लिए खतरे की घंटी बजा सकता है। हाईकोर्ट के निर्णय को सरकार की लचर पैरवी का नतीजा बताते हुए विपक्षी दलों और ओबीसी के जागरूक लोगों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। जिससे सरकार भी बैकफुट पर दिखने लगी है।
आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे
- डा. भीमराव आंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है, उसी आधार पर सम्मान मिलना चाहिए। आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। अदालत का दरवाजा खटाएंगे। विनोद उपाध्याय, अध्यक्ष संयुक्त ओबीसी मोर्चा
यहां नियमानुसार महापौर की सीट एससी की होनी चाहिए। पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए। राजनीति में पिछड़ों की बड़ी भागीदारी होनी चाहिए। - योगेश वर्मा, पूर्व विधायक एवं महापौर के पति।
ओबीसी का हक मारना चाहती है भाजपा
-पिछड़ों का हक मारने के लिए सरकार ने गलत तरीके से नगर निकाय चुनाव का आरक्षण तय किया था। न्यायालय में सरकार ने सही पैरवी नहीं की। अंकुश चौधरी, जिलाध्यक्ष , आप।
लड़ाई लड़ी जाएगी
-ओबीसी के लोगों से आरक्षण का अधिकार छीनने की तैयारी है। आरक्षण की लड़ाई लड़ी जाएगी। सरकार नहीं जागी तो विरोध किया जाएगा। दारा सिंह प्रजापति, अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा
2024 तक छीन जाएंगे सभी अधिकार
-अगर ओबीसी नहीं जागा तो 2024 तक सभी अधिकार छीन लिए जाएंगे। भाजपा सरकार ने ऐसी योजना बना रखी है।
- डा. रमेश चंद सैनी, प्रदेश अध्यक्ष, पिछड़ा समाज पार्टी,
हर वर्ग को मिले उसका अधिकार
-न्यायालय के फैसले पर सरकार को कार्य करना चाहिए। हर वर्ग को उसका अधिकार मिले। सरकार ने ओबीसी के लिए न्यायालय में सही पैरवी नहीं की। - डॉ. राजकुमार सांगवान, राष्ट्रीय महासचिव, रालोद।
सरकार की नियत में खोट है
-सरकार पिछड़ों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने की तैयारी है। सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। - रफीक अंसारी, शहर विधायक।
एससी और ओबीसी के खिलाफ है सरकार
- सरकार ओबीसी और अनुसूचित जातियों के खिलाफ है। सत्ता में अधिकार देना नहीं चाहती है। सरकार पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करना चाहती है। अतुल प्रधान, सपा विधायक, सरधना क्षेत्र।
मजबूत पैरवी नहीं की गई
-सरकार द्वारा हाईकोर्ट में जानबूझकर लचर पैरवी की। सरकार पिछड़ों को सत्ता से दूर रखना चाहती है। डॉ. आंबेडकर के संविधान को भी खंडित करने की तैयारी है। चौ. राजपाल सिंह एडवोकेट, निवर्तमान जिलाध्यक्ष सपा।
ओबीसी आरक्षण पर कुठाराघात ठीक नहीं
-ओबीसी आरक्षण को लेकर न्यायालय का जो निर्णय आया है उससे सरकार की मंशा साफ हो गई है। ओबीसी के आरक्षण पर सरकार का इस तरह कुठाराघात ठीक नहीं है। मोहित आनंद, जिलाध्यक्ष बसपा।
नगर निकाय चुनाव से भाजपा घबराई हुई है
-नगर निकाय चुनाव से भाजपा घबराई हुई है। यही कारण है कि आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं की। ओबीसी का अहित किया जा रहा है।
- अवनीश काजला, जिलाध्यक्ष, कांग्रेस।
संवैधानिक रूप से मिलेगा आरक्षण
-न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सरकार संवैधानिक रूप से आरक्षण व्यवस्था लागू कराकर नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। - मुकेश सिंघल, महानगर अध्यक्ष भाजपा।
सभी वर्गों के साथ है सरकार
-भाजपा सभी वर्गों की पार्टी है। संवैधानिक रूप से उनको हक मिले, ऐसा रास्ता सरकार निकाल रही है। - विमल शर्मा, जिलाध्यक्ष भाजपा।